छह प्रखंड के पीओ से स्पष्टीकरण, दो का रुकेगा वेतन

छह प्रखंड के पीओ से स्पष्टीकरण, दो का रुकेगा वेतन

By Prabhat Khabar News Desk | August 17, 2024 2:33 AM

-पौधरोपण योजना में 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि पर की गयी कार्रवाई -डीएम ने की योजनाओं की समीक्षा, कई में लक्ष्य के मुताबिक हुए काम -कबीर अंत्येष्टि योजना में कटरा, औराई व सकरा की प्रगति ठीक नहीं मुजफ्फरपुर.डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी. इसमें मनरेगा के तहत संचालित पौधरोपण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, जल जीवन हरियाली, जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालयों में आधारभूत संरचना के निर्माण की जांच, पंचायत के नल जल योजना की जांच, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची की तैयारी, ग्राम पंचायत का अंकेक्षण करने, प्रखंड अंचल में कैश बुक की जांच करने आदि बिंदुओं पर समीक्षा हुई. मनरेगा द्वारा संचालित वृक्षारोपण कार्य की समीक्षा में डीएम ने मुशहरी के 29 प्रतिशत व मोतीपुर के 31% के प्रदर्शन को लेकर दोनों प्रखंड के पीओ से स्पष्टीकरण मांगते हुए वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया. वहीं सकरा में 35%, मीनापुर में 40%, कांटी में 42%, कुढ़नी में 46%, बोचहां में 48%, कटरा में 49% उपलब्धि पर डीएम ने 50% से कम प्रदर्शन करने वाले उक्त सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया है. वहीं बंदरा में 88% मुरौल में 84% सरैया में 74% पारु में 70% मरवन में 66% गायघाट में 66% साहिबगंज में 51% की उपलब्धि रही. मामले में डीडीसी व डीआरडीए डायरेक्टर को लक्ष्य पूरा करवाने व निगरानी के निर्देश दिये. इसके अतिरिक्त कबीर अंत्येष्टि योजना में कटरा, औराई व सकरा को जरूरी सुधार लाने को कहा गया. वहीं म्यूटेशन, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा, विश्वकर्मा योजना आदि की भी समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिये गये. बैठक में डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, नगर आयुक्त नवीन कुमार, अपर समाहर्ता आपदा मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी इसमें शामिल रहे. ——- स्थानीय स्तर पर वन पोषक तैनात करें पौधों की देखभाल के लिए स्थानीय स्तर पर वन पोषक की तैनाती करने को कहा गया. 2024- 25 वित्तीय वर्ष के तहत मनरेगा के द्वारा जिले के 373 पंचायतों में 4,33,400 वृक्ष लगाए गए हैं. आंगनबाड़ी भवन के निर्माण की समीक्षा करते हुए पाया गया कि 75 योजना में 60 ही बने हैं और 15 अपूर्ण हैं. इसे अगले माह पूरा करने की बात कही गयी. आइसीडीएस के डीपीओ को ट्रांसफर किए हुए भवन में ही संबंधित सेंटर शिफ्ट कर कार्य करने तथा अतिरिक्त किराया का अपव्यय नहीं करने को कहा गया. मनरेगा के तहत पुनः 75 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करने की निमित्त योजना में शामिल करने का निर्देश दिया. ——- समन्वय बनाकर निपटायें मामले विद्यालयों में नामांकित बच्चों के आधार कार्ड बनाने हेतु अपेक्षित जन्म प्रमाण पत्र के बारे में शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शिका की जानकारी दी गयी. इसके अनुरूप जन्म के रजिस्ट्रीकरण हेतु बच्चों के माता-पिता अथवा उनकी अनुपस्थिति में नजदीकी रिश्तेदार द्वारा विहित प्रारूप जन्म रिपोर्ट, स्वघोषणा पत्र, माता-पिता/ आवेदक का आधार , पहचान पत्र एवं विलंबित शुल्क एक वर्ष के ऊपर के जन्म की स्थिति में ₹10 के साथ संबंधित प्रखंड में आवेदन किया जा सकता है. जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड लंबित नहीं रखने तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सभी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी से समन्वय बनाकर लंबित मामलों का निष्पादन करने को कहा. बुधवार व गुरुवार को पंचायत में नल-जल योजना व स्कूलों की जांच करने हेतु प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी, बीडीओ व सहायक अभियंता काे टीम गठित कर आदेश निर्गत करने को कहा. ——- बीडीओ को 23 बिंदुओं पर रिपोर्ट देने के आदेश 2000 स्कूलों में बेंच-डेस्क का क्रय किया गया है तथा 1200 स्कूलों में बोरिंग करायी गयी है. इसलिए विभागीय मानक के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता की जांच की जायेगी. तिरहुत स्नातक स्तरीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची की तैयारी हेतु सभी बीडीओ को विहित प्रपत्र -18 में आवेदन लेने व पंजी संधारित व प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिये गये. सभी बीडीओ को ग्राम पंचायत के कार्य का ऑडिट कराने का निर्देश दिया ताकि वित्तीय प्रावधानों और नियमों के अनुरूप कार्य का संपादन हो. संबंधित प्रखंड के बीडीओ व सीओ अपने-अपने नाजीर के साथ जिला में आकर कैश बुक की जांच कराएंगे तथा उसे अपडेट करेंगे. सभी बीडीओ को 20 अगस्त से 29 अगस्त तक अपने-अपने प्रखंडाधीन मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करने तथा 23 बिंदु पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया.

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