::: मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत योजनाओं की चयन प्रक्रिया में आयी तेजी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हुई मीटिंग
मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत जिले के नगर निकायों में काम दिखे. इसकी प्रशासनिक कवायद तेज हो गयी है. 14 दिसंबर को प्रभारी मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत चिह्नित योजनाओं का एस्टिमेट आदि तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है. सोमवार को नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिले के सभी नगर पंचायत व नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को मीटिंग कर निर्देशित किया है. बता दें कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत योजनाओं का चयन जिला स्तरीय समिति को करना है. जिले के प्रभारी मंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे. जबकि, जिला पदाधिकारी योजना के सदस्य सचिव होंगे. स्थानीय विधायक, विधान पार्षद, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त या नगर कार्यपालक पदाधिकारी और बुडको के संबंधित कार्यपालक अभियंता योजना के सदस्य होंगे.
इन सड़कों को दी जाएगी प्राथमिकता
योजना के तहत ऐसी सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी जो नगर निकाय की है और एसएच-एनएच या पथ निर्माण विभाग की सड़कों को लिंक रोड से जोड़ती हैं. इसके अलावा ऐसी सड़कें जो जनता के लिए अधिक उपयोगी है और अधिक आबादी को लाभ पहुंचाती हैं, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी. सड़कों और नालों के किनारे पेड़, पार्किंग स्थल और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए जाएंगे. सड़क के दोनों तरफ लाइटिंग की भी व्यवस्था की जा सकती है. नालों के चयन में आउटफाॅल एरिया को प्राथमिकता नालों के चयन में आउटफाॅल एरिया को भी प्राथमिकता दी जाएगी. अत्यधिक जलजमाव वाले क्षेत्रों के जल निकासी के लिए ट्रंक चैनल बनाया जाएगा और उसे आउट फाॅल चैनल से जोड़ा जाएगा, जिससे नगर निकायों में जलजमाव की समस्या दूर होगी. नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत झीलों, तालाबों, पार्कों व घाटों का जीर्णोद्धार भी कराया जा सकेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
