मुजफ्फरपुर.
पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर जिले को 18 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. राशि के निकासी व व्यय को लेकर विभाग के संयुक्त सचिव ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि इस आवंटित राशि के निकासी व व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायती राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि को पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को मापी पुस्त के आलोक में सीएमएस के माध्यम से पंचायत के खाते में उपलब्ध कराएंगे. अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी व व्ययन पदाधिकारी की होगी. जिले के 373 पंचायतों में 267 जगहों पर निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है. इसमें से 102 जगहों पर भूमि चिन्हित नहीं होने के कारण मामला लंबित है. 58 पंचायत सरकार भवन एक्टिव है. हालांकि कई नवनिर्मित पंचायत भवनों में बिजली, इंटरनेट, पानी, चहारदीवारी, संपर्क पथ और सोलर लाइट अब तक नहीं लगाया गया है. जबकि निर्माण कार्य के साथ-साथ इस कार्य को भी पूरा करने का निर्देश विभाग स्तर से दिया गया था. इसके वजह से ऑनलाइन म्यूटेशन, ई-लगान, जाति, आय, आवासीय सहित सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, सभी आवेदनों का निष्पादन, शिकायतों का निष्पादन, रजिस्ट्री आदि कार्य ऑनलाइन नहीं हो रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
