वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर स्मार्ट मीटर के बहाने राज्य सरकार उद्योगपति मित्रों को जनता के गाढ़ी कमाई लूटने की छूट दे रखी है. यह बातें इंटक के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने बिजली न्याय के लिये जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कही. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जनता को जबरन स्मार्ट मीटर थोपना सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का उल्लंघन है, जिसमें स्मार्ट मीटर लगाना उपभोक्ता का स्वैच्छिक अधिकार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपना बिजली उत्पादन बंद कर एनटीपीसी से 2.5 रुपये प्रति यूनिट की बिजली 3.5 रुपये खरीद जनता से 6 से 8 रुपये प्रति यूनिट बिजली दे रही. सरकार डीएम के द्वारा जनता को जबरन स्मार्ट मीटर लगाने की दबाव दे रही है, नहीं लगाने पर एफआईआर की बात कह रही है. उन्होंने कहा राज्य सरकार को स्मार्ट मीटर तुरंत वापस लेना होगा. वहीं हमारी सरकार आने पर कांग्रेस शासित अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी.
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