Muzaffarpur News: सोनपुर मेले को लेकर जंक्शन पर विशेष सुरक्षा बल की तैनाती, सघन जांच और गस्ती के निर्देश

Muzaffarpur News: मनचलों और उच्चकों पर विशेष नजर रखने के लिए रेल पुलिस ने जीआरपी और आरपीएफ के जवानों की टीम की तैनाती की है. ये जवान प्लेटफार्म पर जांच करेंगे. साथ ही साथ उच्चकों पर भी नजर रखेंगे.

By Aniket Kumar | November 18, 2024 11:45 AM

Muzaffarpur News: कार्तिक पूर्णिमा और सोनपुर मेले को लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उमड़ी भीड़ में लोगों के साथ कुछ बदमाशों ने छेड़खानी की. लगातार आ रही छेड़खानी की शिकायत पर रेल पुलिस और एसपी विद्या सागर ने एक विशेष टीम गठित की है. टीम को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जंक्शन पर सुरक्षा को लेकर सघन जांच और गस्ती के भी निर्देश दिए गए हैं. टीम को ड्यूटी के लिए अलग-अलग शिफ्ट में लगाया गया है. यह विशेष टीम जंक्शन पर घूमने वाले उच्चकों पर विशेष ध्यान रखेगी. 

इन प्लेटफार्म पर होगी तैनाती

एसपी विद्यासागर ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी और जवानों की टीम को मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 1,2,3 और 6 पर विशेष तौर पर तैनाती की गई है. यह विशेष टीम जांच के साथ साथ गस्त कर प्लेटफार्म और सर्कुलेटिंग एरिया में घूम रहे मनचलों पर विशेष ध्यान रखेगी. बता दें, कार्तिक पूर्णिमा पर सिमरिया धाम और पहलेजा घाट गंगा स्नान के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं की खूब भीड़ लगी थी. वहीं अब सोनपुर मेला को लेकर भी मेल एक्सप्रेस सहित यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है.

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जुर्माना राशि न चुकाने वाले बंदियों की होगी रिहाई

इधर, आर्थिक तंगी के कारण जुर्माना की राशि या जमानत की राशि नहीं चुकता करने के कारण कारा से रिहा नहीं हो पा रहे बंदियों के लिए खुशखबरी है. उनकी मदद करने के लिए जिला स्तर पर सशक्त समिति का गठन किया गया है. जिलाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे. एसएसपी सदस्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा नामित न्यायाधीश सदस्य सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव व काराधीक्षक सदस्य होंगे. सशक्त समिति सिद्धदोष बंदियों की रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए 25 हजार रुपये तक की जुर्माने की राशि को न्यायालय में जमा कराने के लिए स्वीकृत कर सकती है. यदि जुर्माना की राशि 25 हजार से अधिक होगी तो सशक्त समिति की ओर से राज्य स्तर पर गठित पर्यवेक्षण समिति के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा. 

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