प्रस्तावित पश्चिमी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लिए खोजी जा रही जमीन प्रतिनिधि, मोतीपुर मोतीपुर में प्रस्तावित पश्चिमी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर शनिवार को अंचल सभागार में जन सुनवाई हुई. प्रभाव मूल्यांकन के बैनर तले भू-अर्जन बिहार सरकार की एक उच्चस्तरीय टीम ने भू-स्वामियों के साथ एक बैठक की, जिसमें भूस्वामियों ने जमीन देने पर सहमति जतायी. उसके बाद व्यवहार न्यायालय के भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. सीओ रुचि कुमारी ने बताया कि मोतीपुर के रतनपुरा गांव के समीप एनएच-27 के किनारे स्थित भूमि पर व्यवहार न्यायालय के लिए पूर्व में जिला जज द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था. जिस पर सहमति बनने के बाद उक्त जमीन का अधिग्रहण करने के लिए आज भूस्वामियों के साथ सकारात्मक बैठक हुई, जिसमें भू-स्वामियों ने अपनी जमीन देने के लिए अपनी सहमति दी है. उन्होंने बताया कि न्यायिक आधारभूत संरचना तथा कोर्ट एवं न्यायिक आवासीय भवन का निर्माण कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि शीघ्र ही भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. मौके पर भू-स्वामी सुशील कुमार सिंह, अन्नू सिंह, सुरेन्द्र सिंह, मनोज सिंह, केदार सिंह, राम बालक सिंह, राम स्वार्थ सिंह, मुन्ना सिंह आदि भूस्वामी थे.
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