जिस प्रखंड में चयन, वहां ठहराव अनिवार्य : एसटीसी

-नये मार्ग में गाड़ी चलाने के लिए संंबंधित आरटीए में परमिट का दे आवेदन-आरटीए उस मार्ग को स्वीकृत कर मुख्यालय भेजें रिपोर्ट-परमिट लेकर प्रखंड मुख्यालय से दूसरे जिले मुख्यालय तक भी चला सकते हैं गाड़ी

मुजफ्फरपुर.

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत लाभुकों को बसों के परिचालन में आ रही कठिनाइयों को लेकर राज्य परिवहन आयुक्त (एसटीसी) ने जिला परिवहन कार्यालय में आयोजित वीसी में लाभुक से सीधी बात की. जिसमें लाभुकों से योजना के तहत खरीदे गये वाहनों को चलाने में आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी दी. एसटीसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रखंड से जिला मुख्यालय ही नहीं दूसरे जिला मुख्यालय भी जा सकते हैं. बशर्ते जिस प्रखंड में चयन हुआ है, उस प्रखंड में उक्त वाहन का ठहराव अनिवार्य रूप से हो. इस योजना का उद्देश्य प्रखंड निवासियों के आवागमन को सुगम बनाना है, ऐसे में जिस प्रखंड में लाभ लिया उस प्रखंड के लोगों को इसका लाभ मिले. इतना ही नहीं लाभुक निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित मार्ग का चयन कर परमिट ले सकते है. परमिट देते समय आरटीए को सुनश्चित करना है कि बस का ठहराव उस प्रखंड मुख्यालय में अवश्य हो जहां योजना अंतर्गत लाभुक का चयन किया गया है. इसके साथ ही एसटीसी ने आरटीस सचिव को कहा कि अगर लाभुक द्वारा नये मार्ग के लिए आवेदन किया जाता है. जो उनके प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय को जाता है तो नये मार्ग को अधिसूचित करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार लाभुक से प्राप्त आवेदन के आधार पर नया मार्ग निर्धारण करेंगे. और उसकी सहमति के लिए पत्र परिवहन मुख्यालय को उपलब्ध कराये.

वीसी में लाभुक दिलीप कुमार मीनापुर से, लालबाबू कुमार मड़वन, अभिषेक कांटी, नागेंद्र कटरा, श्यामल व अंकित राज कांटी से थे. जिनके मन में यह संकोच था कि प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय के लिए बहुत से वाहन चलते है, ऐसे में उन्हें गाड़ी चलाने में परेशानी होती हैं, यात्री नहीं मिलते हैं. डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि वीसी में आधा दर्जन लाभुक पहुंचे थे.

लाभुक नये रूट का प्रस्ताव संबंधित आरटीए में देंगे जहां उस मार्ग का निर्धारण कर उसकी सहमति के लिए मुख्यालय को पत्र भेजा जायेगा. योजना के तहत जिले में लक्ष्य 105 है, 35 का चयन हुआ है, इसमें से दो ने गाड़ी खरीदी है जिन्हें अनुदान दिया गया. शेष वाहन खरीदने की कार्रवाई कर रहे है. वीसी में नोडल बैंक मैनेजर सुमित कुमार, प्रोग्रामर सुधांशु दूबे व अन्य शामिल थे.