मुजफ्फरपुर. परिवार नियाेजन क्षतिपूर्ति याेजना के तहत मुख्यालय से जिले काे मिले करीब तीन लाख रुपये में से मात्र तीस हजार ही खर्च हाे पाया है. इसकाे लेकर मुख्यालय ने गंभीर आपत्ति जतायी है. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डाॅ एके शाही ने सिविल सर्जन से पूछा है कि किस परिस्थिति में इस आवंटित राशि के व्यय का लेखा-जाेखा नहीं दिया गया. उन्हाेंने तत्काल इस राशि काे संबंधित लाभुकाें काे 20 जून तक हर हाल में देने का निर्देश दिया है. बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिले को दाे लाख 90 हजार की राशि फेमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम के तहत जिले काे दी गयी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
