नालंदा : देश में संविधान को मिटाने की साजिश की जा रही है. धर्म के आधार पर नागरिकता को परिभाषित किया जा रहा है. आरक्षण के प्रावधान से छेड़छाड़ कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया गया, जिसमें पांच एकड़ जमीन और आठ लाख रुपये आय वालों को भी गरीब माना जा रहा है. सरकार की नीतियों की आलोचना को देशद्रोह कहा जा रहा है. उक्त बातें भाकपा माले के बिहार राज्य कमेटी के दो दिवसीय कन्वेंशन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने हिलसा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं.
उन्होंने कहा कि मोदी शासन में एक-एक कर संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है. भारत के नौ बड़े पूंजीपतियों की आय में मोदी राज में प्रतिदिन 2250 करोड़ का इजाफा हो रहा है. वहीं, दूसरी तरफ लोग भूख और कुपोषण से मर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र में जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से महंगाई चरम सीमा पर है. देश के छात्र, युवा, नौजवान रोजगार व नौकरियों के लिए भटक रहे हैं. वहीं, जीएसटी लागू होने के बाद आवश्यक वस्तुएं के दाम बढ़ गये हैं.
