हिलसा (नालंदा) : राज्य सरकार एवं अनुमंडल प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए भाकपा (माले) ने गुरुवार को हिलसा तथा करायपरशुराय प्रखंडों की करीब दस एकड़ सरकारी जमीन पर लाल झंडा गाड़ कर कब्जा जमा लिया.
इस दौरान पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना रहा. पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार भाकपा (माले) के बैनर तले करीब पांच सौ महिला–पुरुषों ने इनकलाब जिंदाबाद करते हुए हिलसा नगर पर्षद के पटेल नगर मोहल्ले से होकर बुढ़वा महादेव मंदिर तक गुजरनेवाली पइन की दोनों ओर स्थित सरकारी जमीन पर लाल झंडा गाड़ कर कब्जा जमा लिया.
इस जमीन पर दलित, महादलित परिवार के लोगों को बसाने के लिए काम भी प्रारंभ कर दिया गया है. भाकपा माले द्वारा कब्जा की गयी जमीन पर जनसभा का भी आयोजन किया गया. सभा को संबोधित करते हुए भाकपा (माले) के जिला सचिव मित्रनंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने गरीबों को तीन डिसमिल जमीन देकर उस पर घर बनवाने का वायदा किया था, लेकिन आज सिर्फ गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया.
सरकार के इस वादाखिलाफी के खिलाफ गरीब व दलित विरोधी चेहरा सामने आ चुका है. सरकार की इन्हीं जन विरोधी नीतियों के कारण गरीबों को स्वयं यह कदम मजबूर होकर उठाना पड़ा है. जमीन दखल आंदोलन में हिलसा के शहरी गरीबों का बड़ी संख्या में शामिल होना यह साबित करता है कि जनता का सरकारी तंत्र पर से विश्वास उठ चुका है.
अपने संबोधन में माले के नगर सचिव डॉ सुरेंद्र राव ने कहा कि आगामी 16 अगस्त को एसडीओ के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से बसाये गये गरीबों की सूची सौंप दिया जायेगा. सभा की अध्यक्षता कम्मू राम ने की, जबकि संबोधित करनेवालों में मुन्नी लाल यादव, विनोद यादव, देवेंद्र यादव, चुन्नू चंद्रवंशी, प्रमोद यादव, प्रो शैलेश यादव आदि शामिल हैं.
इसी प्रकार करायपरशुराय प्रखंड के बेरथू गांव में रामदयाल पासवान के नेतृत्व में 125 गरीबों को बसाया गया तथा कमरथू गांव में पांच बीघा जमीन पर लाल झंडा गाड़ कर कब्जा किया गया. दूसरी ओर इस संबंध में पूछे जाने पर एसडीओ अजीत कुमार सिंह ने कहा कि हिलसा नगर परिषद की जमीन को किसी व्यक्ति के नाम पर बंदोबस्ती करने का कोई अधिकार नहीं है.
सरकारी जमीन पर अवैध रूप से घर बनानेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेनेवालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा.
