जिले में हाइकोर्ट के आदेश का असर नहीं दिख रहा है
स्पीड ब्रेकर हटाने के हाइकोर्ट के आदेश की अवधि खत्म होने के बाद भी कार्रवाई नहीं
13 अप्रैल को हाइकोर्ट ने स्पीड ब्रेकर हटाने का दिया था आदेश
नूरसराय. बिहारशरीफ-एकंगरसराय एनएच 110 में 20 किलोमीटर की दूरी में स्पीड ब्रेकर की संख्या करीब दो दर्जन के करीब है. इसे हटाने की कार्रवाई अब तक शुरू नहीं हुई है. इस एनएच पर बिहारशरीफ से नारी तक कि दूरी में स्पीड ब्रेकर की संख्या करीब दो दर्जन के करीब है.
इसे हटाने की कार्रवाई अब तक शुरू नहीं हुई है. इस एनएच पर बिहारशरीफ से नारी तक की दूरी केवल छह किलोमीटर है. इसमें करीब 16 स्पीड ब्रेकर हैं. इसी प्रकार इसी मार्ग में नारी से अजनौरा तक छह स्पीड ब्रेकर तथा अजनौरा से परबलपुर तक तीन स्पीड ब्रेकर है.
पटना हाइकोर्ट के आदेश की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी इस मार्ग में स्पीड ब्रेकरों को हटाने का कार्य शुरू नहीं हुआ है. 13 अप्रैल हो हाइकोर्ट ने राज्य के सभी प्रमुख मार्गो पर एनएच पर बने सभी स्पीड ब्रेकरों को 15 दिन से हटाने का निर्देश दिया था. पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी व न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए पथ निर्माण के प्रधान सचिव से लेकर निचले स्तर के पदाधिकारियों को यह जिम्मेवारी सौंपी है.
इसके अलावा हाइकोर्ट ने नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को भी आदेश दिया है कि राज्य से गुजरने वाले एनएच पर से 15 दिनों के अंदर स्पीड ब्रेकर हटा कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने को कहा है. कोर्ट ने सिर्फ अस्पताल व स्कूल के निकट ही स्पीड ब्रेकर रखने की इजाजत दी है. जिले में हाइकोर्ट के इस आदेश का असर नहीं दिख रहा है.
मुख्य सड़क व एनएच पर बिजली के पोल को गिरा कर दोनों तरफ से अलकतरा व सीमेंट लगा कर ऊंचे-ऊंचे स्पीड ब्रेकर बना दिये जाते हैं. जिसके कारण दुर्घटना में अप्रत्याशित वृद्धि के साथ ही सड़क लूट की घटनाओं को अंजाम देने में अपराधियों को सहूलियत हो रही है.
बिहारशरीफ-एकंगरसराय एनएच 110 पर भी लूटपाट की अब तक कई घटनाएं घट चुकी है. इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन व पुलिस के अधिकारी आंख मूंदे हुए हैं. इससे दिन व रात में इस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को काफी परेशानी ङोलनी पड़ रही है.
