बिहारशरीफ. बिहारशरीफ शहर स्मार्ट सिटी में शामिल हो गया है. गुरुवार को केंद्रीय नगर विकास मंत्री द्वारा देश के एक सौ शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गयी है.इन शहरों में बिहार के तीन शहर बिहारशरीफ, मुजफ्फपुर एवं भागलपुर को भी शामिल किया गया है. बिहारशरीफ शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल जाने से सभी तरह की अटकलों पर विराम लग गया है. शहर को स्मार्ट सिटी में कैसे शामिल कराया जाये इसके लिए पिछले चार माह से प्रयास किये जा रहे थे.
खासकर पूर्व नगर आयुक्त सह नालंदा डीएम डॉ.त्यागराजन द्वारा इसके लिए व्यापक तैयारी की गयी थी.बिहार के आठ शहरों को पछाड़ कर बिहारशरीफ ने स्टेट स्तर पर अपना स्थान बनाया था, इसके बाद नगर निगम द्वारा दिये गये दस्तावेज व आधार पर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था. जिस पर केंद्र सरकार द्वारा तय किये मानदंडों पर खरा उतरने के बाद बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्रदान किया गया. नगर निगम के कारगर प्रयास से स्मार्ट सिटी की दौड़ में सबसे पीछे रहने के बाद भी सभी को पछाड़कर होड़ में शामिल हो गया है. स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलेने से जिले के लोगों में काफी उत्साह है. खासकर नगर निगम क्षेत्र में खुशी मनायी जा रही हैं.
विकास के लिए मिलेंगे दो सौ करोड़ रुपये
स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने पर विकास लिए हर साल दो सौ करोड़ रुपये मिलेंगे. इतने बड़े पैमाने पर रुपये मिले पर शहर का व्यापक विकास संभव होगा. दो सौ करोड़ रुपये मिलने पर शहर के आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा.
शहर की गंदगी से लेकर से मच्छरों से भी निजात दिलाने के व्यापक व आधुनिक तरीके से अभियान चलाये जाएंगे. महानगरों की तर्ज पर शहर के लोगों को नगरीय सुविधा मिलने लगेगी. सड़कों के चौडीेकरण के कार्य किये जायेंगे. नगर निगम के क्षेत्र का दायरा भी बढ़ाया जाएगा.
नये-नये पार्क बनाये जाएंगे. हर घर में पानी पहुंचायी जाएगी. नालियों से निकलने वाले कचरे का ठोस प्रबंधन किया जायेगा.
वाटर सिवरेज समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा. और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिए एक लाख रुपये दिये जाने का भी प्रावधान है. साथ ही वैसे लोग जो मकान बनाने के लिए लोन लेना चाहते है अनुदान पर रुपये भी दिलाये जाएंगे. इसके अलावा और भी अनगिनत सुविधा शहर के लोगों को मिलने लगेगा.
अटल अमृत योजना तहत भी मिलेंगे रुपये
बिहारशरीफ शहर का विकास करने के लिए अटल अमृत योजना के तहत भी दस करोड़ रुपये भी दिये जाएंगे. इसके तहत 50 फीसदी राशि केन्द्र, 30 फीसदी राज्य सरकार व 20 फीसदी राशि नगर निगम द्वारा लगाये जायेगे.
नगर पालिका से लेकर स्मार्ट सिटी का सफA
अब जबकि बिहारशरीफ शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल गया है. नगर पालिका से लेकर स्मार्ट सिटी का सफर तय करने में 143 वर्ष का लंबा इतिहास है. तब से लेकर अब नगर पालिका अपने आप में कई इतिहास को संजोये है. वर्ष 1872 में बिहारशरीफ नगर पालिका का गठन किया गया था.
एम ब्रोटली नगर पालिका के पहले अधिकारी बनाये थे. उस समय का कोई लिखित दस्तावेज नगर निगम के पास मौजूद नहीं हैं. आजादी के कुछ साल पहले 1935 में बिहारशरीफ की आबादी महज बीस हजार था. और शहर आठ वार्ड में बंटे थे. वर्ष 2002 में बिहारशरीफ शहर को नगर पालिका से नगर परिषद का दर्जा दिया गया. वर्ष 2007 में बिहारशरीफ नगर निगम का दर्जा मिला हैं. इससे पहले नगर परिषद था. नगर निगम बनने के बाद वाडरे की संख्या बढ़कर 46 की गयी थी.
शहर के विकास का खाका तैयार करने के लिए आयेंगे कंसलटेंट
बिहारशरीफ शहर को नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद शहर के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कन्सलटेंट भेजा जाएगा. कन्सलटेंट के द्वारा शहर के विकास का प्रारूप तैयार की जाएगी. इसके तहत कचरा प्रबंधन से लेकर सफाई बेहतर नगरीय सुविधा मुहैया कराने के लिए आवश्यककार्य कराये जाएंगे.
क्या कहते हैं अधिकारी
नगर आयुक्त डॉ कौशल कुमार ने कहा कि बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी मिलने से लोगों को बेहतर जनसुविधाएं मिलने लगेंगी. शहर का विकास विस्तृत पैमाने पर की जाएगी.
क्या कहते हैं मेयर
मेयर सुधीर कुमार ने कहा कि स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने से शहर का और विकास किया जाएगा. बेहतर नागरिक सुविधा मिलने लगेंगी.
