बिहारशरीफ/राजगीर : शनिवार से जिले मे धान की खरीदारी शुरू हो गया है. पहले दिन जिले के विभिन्न पैक्स के द्वारा पांच सौ क्विटल धान की खरीदारी की गयी है. जिले में डेढ़ लाख मीटरिक टन खरीद का लक्ष्य दिया गया है. लक्ष्य के अनुसार हर पैक्स को छह हजार क्विटल धान खरीदने का लक्ष्य दिया गया है.
सरकार द्वारा प्रति क्विटल की खरीदारी पर दो तरह के रेट तय की गयी है. सामान्य प्रकार के धान पर प्रति क्विटल 1410 व उच्च क्वालिटी पर 1450 रुपये दिये जायेंगे. लक्ष्य के अनुसार हर हाल में खरीदारी हो इसके लिए अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है. खरीद के बाद धान को सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया गया.
धान की खरीदारी करने वाले सभी पैक्स को ऍड्रायड मोबाइल रखना है. ऍड्रायड मोबाइल से डाटा पर नजर रखी जायगी. प्रतिदिन की खरीदारी के आंकड़े को मोबाइल से ऑन लाइन रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है.
बिचौलियांगिरी करने वालों पर होगी कार्रवाई: डीएम
धान खरीदारी को लेकर शनिवार को राजगीर के कन्वेंशन हॉल में डीएम त्याग राजन ने अधिकारियों के साथ बैठक की. डीएम ने कहा कि लक्ष्य के अनुसार खरीदानी होनी चाहिए. किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए.
बिचौलियों पर कड़ी नजर रखें.धान खरीद में बिचौलियांगिरी करने वालों को चिन्हित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया. इस मौके पर डीडीसी कुंदन कुमार,एडीएम खुर्शीद आलम, राज्य खाद निगम के जिला प्रबंघक परवेज आलम, सहकारिता पदाधिकारी विजय कुमार सिंह समेत जिले के सभी वरीय अधिकारी, बीडीओ, सीओ मौजूद थे.
पैक्स के माध्यम से खरीदे जायेंगे 90 फीसदी धान:धान खरीद के नियमों में इस साल परिवर्तन किया गया है. 90 फीसदी धान की खरीदारी पैक्सों के माध्यम से की जायेगी. डीएमएफसी परवेज आलम ने बताया कि दस फीसदी धान की खरीदारी राज्य खाद निगम के द्वारा की जायेगी. खरीदारी में यह भी ख्याल रखना है कि किसानों की खरीदारी पैक्स के जरिये नहीं हो रहा उसकी धान ही लेना है.
धान की बजाय पैक्स से लिया जायेगा चावल:
धान खरीदारी के मामले में दूसरा परिर्वतन यह किया गया है कि धान खरीद के बाद पैक्स से धान की बजाय चावल लिये जाने का आदेश है. इस बार राज्य खाद्य निगम धान लेने के स्थान पर पैक्स ही चावल की प्राप्ति करेगा.
पैक्स से धान मिलर के यहां चला जायेगा. वहां से चावल फिर पैक्स का सौंप देगा. तत्पश्चात राज्य खाद निगम के गोदामों में चावल को स्टॉन किया जायेगा. हालांकि मिलर व पैक्स के बीच लाइजिंग करने का अधिकार डीएमएफसी को दिया गया है.
