जिले में उद्योग को बढ़ावा देने की पहल शुरू
बिहारशरीफ : जिले में उद्योग को बढ़ावा देने की विभागीय पहल शुरू कर दी गयी है. उद्योग को बढ़ावा देकर लोगों को इससे जोड़कर लाभांवित कर आत्मनिर्भर बनाने की कार्ययोजना है. इस कार्ययोजना को धरातल पर उतारने के लिए जिला उद्योग विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है. इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए […]
बिहारशरीफ : जिले में उद्योग को बढ़ावा देने की विभागीय पहल शुरू कर दी गयी है. उद्योग को बढ़ावा देकर लोगों को इससे जोड़कर लाभांवित कर आत्मनिर्भर बनाने की कार्ययोजना है. इस कार्ययोजना को धरातल पर उतारने के लिए जिला उद्योग विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है. इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए विभाग ने जिले में जमीन की तलाश में है. यदि आपके पास दो एकड़ या उससे अधिक भूमि है और जमीन बेचने के इच्छुक हैं तो जिलाधिकारी के यहां संबंधित जमीन के ब्यौरे के साथ सूचीबद्ध करा सकते हैं.
जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने बताया कि इसके लिए भू-धारी को अपनी जमीन का विक्रय मूल्य बताना होगा. विक्रय मूल्य का निर्धारण भूधारी अपने स्वविवेक से करेंगे ताकी इस संबंध में उन्हें एक अंडरटेकिंग देना होगी कि निबंधन तिथि से लेकर एक निर्धारित अवधि तक के लिए विक्रय दर मान्य होगा.
औद्योगिक इकाइयों व तकनीकी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देना उद्देश्य
जिला महाप्रबंधक श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य के नई औद्योगिक इकाइयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा भूअर्जन व सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार एक नई योजना बनाई है,जिसे ‘आओ बिहार’ का नाम दिया गया है. सिन्हा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जमीन की मिल्कित विवाद मुक्त होने आदि की जांच की जाएगी. जांच के बाद अंतिम रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा. इसके बाद प्रथम चरण में इसकी सूचना बियाडा को भेजी जाएगी तथा बियाडा की ओर से इसे बेवसाइड पर अपलोड किया जायेगा.
भूमि संबंधी कागजात जिला महाप्रबंधक कार्यालय में करें जमा
उन्होंने बताया कि जिन भू-स्वामियों के पास दो एकड़ जमीन उपलब्ध है तो उद्यमी भूमि संबंधी सभी कागजात यानी की खाता,खसरा के साथ महाप्रबंधक कार्यालय को उपलब्ध करायें. इसके बाद जिला पदाधिकारी के बेवसाइड पर अपलोड किया जाएगा. जिससे की जिले में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपना उद्योग स्थापित कर सकेंगे. आओ बिहार योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उद्योग स्थापना के लिए भूमि बैंक का गठन किया गया है.
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