पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केरल के बाद बिहार में सबसे अधिक नर्स होने की बात करते हुए आज कहा कि अधिक से अधिक महिलाएं नर्सिंग की नौकरी पा सकें, इसके लिए संस्थागत बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जमीनी स्तर पर आधारभूत संरचना को मजबूत कर रही है. अपनी निश्चय यात्रा के क्रम में आज नालंदा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ में एक ‘चेतना सभा’ को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि महिला को नर्सिंग की शिक्षा देने के लिए प्रत्येक जिला में जीएनएम स्कूल के अलावा प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल होगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रदेश में पॉच नये मेडिकल कॉलेज और सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिग कॉलेज खोले जायेंगे. बिहार में तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों की कमी की वजह से छात्र-छात्राओं के अन्य राज्यों में पलायन परनीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में भी उपयुक्त संख्या में संस्थान खोले जायेंगे ताकि बिहार के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये बाहर नहीं जाना पड़े.
उन्होंने कहा कि पांच नये मेडिकल कालेजों, जीएनएम और एएनएम स्कूलों के अलावा हमने तय किया कि हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला आइटीआइ एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा सभी अनुमंडलों में आइटीआइ संस्थान खोले जायेंगे. इन सभी संस्थाओं के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करा दिया गया है. नीतीश ने कहा कि सात निश्चय कार्यक्रम के तहत नयी पीढी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए सक्षम बनाने के लिए आर्थिक हल, युवाओं को बल समेकित कार्य योजना तैयार किया गया है.
सीएम ने कहा कि इस समेकित कार्य योजना के 5 घटक हैं. जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम 500 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड तथा राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में निशुल्क वाई-फाई की व्यवस्था किया जाना शामिल है. उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए समेकित कार्य योजना के 5 घटक में से तीन योजनाओं यथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्य योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम का गत 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के अवसर शुभारंभ किया गया था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ युवा अपने बलबूते रोजगार एवं उद्योग लगाना चाहते हैं, वे दूसरों को भी रोजगार देना चाहते हैं. ऐसे उद्यमी युवाओं की मदद के लिए पांच सौ करोड़ रुपये को वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है. नीतीश ने कहा कि बिहार स्टार्ट अप नीति 2016 गत सितंबर से लागू कर दी गयी थी तथा सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निशुल्क वाई-फाई योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में नि:शुल्क वाई-फाई की सुविधा फरवरी 2017 तक उपलब्ध करायी जायेगी.
नीतीश कुमार ने कहा कि सात निश्चय में इसके अलावा लोगों के बुनियादी सुविधाओं से संबंधित योजनाएंहैं. सरकार की अगले चार साल के दौरान ‘स्मार्ट विलेज’ बनाने के लिए सात निश्चय कार्यक्रम के तहत हर घर को बिजली कनेक्शन, शौचालय, पेयजल और हर गली और नाले के पक्कीकरण की योजना है. उन्होंने कहा कि जब बिहार के प्रत्येक गांव के लोग स्मार्ट हो जायेंगे तो कौन बेहतर नागरिक सुविधा के लिए शहर की ओर जाएगा. इसके अलावा हर घर में शौचालय का निर्माण कराया जायेगा. साथ ही हर गांव की गली का पक्कीकरण होगा और नाली का निर्माण किया जायेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त हर घर बिजली का कनेक्शन दिया जायेगा. 2017 के अंत तक कोई टोला कोई बसावट नहीं बचेगा, जहां बिजली उपलब्ध नहीं हो. नीतीश ने कहा कि सात निश्चय पर जो अमल हो रहा है, उसे वे स्वयं देख रहे हैं. इन योजनाओं को विकेंद्रीय तरीके से लागू किया जा रहा है जिसे वे जगह-जगह जाकर देख भी रहे हैं. इन योजनाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो जाने के प्रति आश्वस्त नीतीश ने उन्होंने कहा कि वे कोई काम करते हैं तो सोच-समझकर करते हैं. योजनाओं को अगर सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं, तभी उसकी घोषणा करते हैं.
शराबबंदी से सूबे में क्रांतिकारी बदलाव आया : नीतीश
सीएम नीतीश ने कहा कि शराबबंदी से सूबे में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हरक्षेत्रमें परिर्वतन आया है. सूबे में अपराधिक घटनाओं में भारी गिरावट आयी है. शराबबंदी होने से शराब पीने वाले लोग अब दूध पीने लगे हैं. अच्छे-अच्छे खाना खाने लगे हैं. बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने लगे हैं. यह सब परिवर्तन सामाजिक क्रांति नहीं है तो क्या है.
वादे करने में नहीं करते हैं विश्वास
मुख्यमंत्री ने कहा कि वो वादे करने में विश्वास नहीं करते हैंबल्कि काम करते हैं. 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान किये गये वादे को पूरा किया जा रहा है. नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार के द्वारा किये जा रहे कार्यों को जानने के लिए ही निश्चय यात्रा पर है. कार्यों को किस तरह धरातल उतारा यह जानने के लिए यात्रा की जा रही है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ वादे करते हैं. काम करना फितरत नहीं है.
60 दिनों में समस्या का समाधान नहीं करने वाले अधिकारी को देना होगा जुर्माना
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्या का समाधान और आसान तरीके से हो, इसी को लेकर लोक शिकायत निवारण कानून बनाया गया है. इस कानून के तहत जिला स्तर व अनुमंडल स्तर पर निवारण केंद्र खोला गया. इसके जबरदस्त कानूनी अधिकार लोगों को मिल गया है. 60 दिनों में समस्या का समाधान नहीं करने वाले अधिकारी को जुर्माना देना होगा. इस कानून को लोग खूब उपयोग कर रहे हैं. सात माह में एक लाख तीन हजार लोगों ने आवेदन दिया. इसमें से 80 हजार आवेदकों को न्याय मिल गया है.
महिलाओं को 50 प्रतिशत का दिया आरक्षण
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में महिलाओं को पचास प्रतिशत का आरक्षण दिया गया. जिसका असर दिखने लगा हैऔर आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं. महिलाएं घर के साथ ही अपने गांवऔर पंचायत के लिए भी काम कर रही हैं. लड़कियां आज साइकिल पर ड्रेस पहनकर मुस्कुराती हुई स्कूल जाती हैं.
शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं
सीएमनीतीश ने कहा कि आज सूबे में लोगों की मानसिकता बदली है. शिक्षा के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता.प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में मामले में बच्चों के स्कूल जाने की संख्या में आज जबर्दस्त वृद्धि हुई है. साथ ही जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई में पैसा कहीं अडंगा नहीं होगा.उनकेलिए स्टूडेंट कार्ड योजना शुरू की गयी है.
मानव श्रंखला में दो करोड़ लोग होंगे सम्मिलित
नशाबंदी को लेकर 21 जनवरी को मानव श्रंखला पूरे बिहार में बनाया जायेंगा. इसमें करीब दो करोड़ जनता की भागीदारी होने की बात सीएम ने की. तीन हजार किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का इतिहास बनने की बात कही. इसका लाइव प्रसारण सेटेलाइट के जरिये की जायेगी.
मुख्यमंत्रीनीतीश कुमार 30 दिसंबर को लखीसराय और शेखपुरा जिलों का दौरा करेंगे.जहां वे दोनों जिलों की एक साथ समीक्षा भी करेंगे. इस दौरान वे निबंधन एवं परामर्श केंद्र, लोक शिकायत निवारण केंद्र, कौशल केंद्र एवं लोक सेवाओं के अधिकार केंद्र के साथ-साथ विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे. बता दें कि नौ नंवबर से शुरू हुई निश्चय यात्रा के पांच चरण पूरे हो चुके हैं और मुख्यमंत्रीसत्रह जिलों की यात्रा कर चुके हैं.
