नालंदा खंडहर के अवशेष का होगा विस्तार

प्रशासन ने 16 जमीन का किया अधिग्रहण

संरचना के लिए जमीन तलाशने में नहीं होगी समय की बरबादी

बिहारशरीफ : विरासतों को सहेजकर ही इसे यादगार बनाया जा सकता है. विरासत और संस्कृति नालंदा की विशेषता है. यही कारण है कि विश्व के कोने-कोने के लोग यहां आते हैं. विरासतों को सहेजने के साथ-साथ इसका विस्तार की जाये. जिला प्रशासन ने नालंदा के प्राचीन खंडहर के अवशेष का विस्तार करने की पहल की है. इसके लिये 16 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है. विस्तार के साथ ही साथ इसमें दबे और इतिहास को उजागर करने के लिये उसका उत्खनन का कार्य भी किया जायेगा. इसके साथ ही कई परियोजना के भूमि बैंक भी बनाया गया है. भूमि बैंक से होगा कि परियोजना को तैयार करने के लिये जमीन के लिये इंतजार नहीं करना होगा.

उद्योग के लिए 462 एकड़ का भूमि बैंक तैयार

नालंदा में उद्योग एवं अन्य आधारभूत संरचना के विकास के लिए 462 एकड़ का भूमि बैंक तैयार किया गया है. लैंड बैंक बन जाने से किसी भी महत्वपूर्ण योजना के लिए भूमि की उपलब्धता हमेशा बनी रहेगी. नयी परियोजना शुरू करने वक्त जमीन खोजने तथा उसे उपलब्ध कराने में अनावश्यक समय की बरबादी नहीं होगी. इससे जिला में विकास की गति और तेज होगी. सड़कों के निर्माण के लिए भी जमीन का अधिग्रहण तेजी से किया जा रहा है.

कुंडलपुर से पावापुरी भाया धरहरा नानंद पद के लिए 11 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो चुका है. एवं इस पर आगे की कार्यवाही की जा रही है. निजाय गोनवा पथ के चौड़ीकरण के लिए दो एकड़, हरनौत से कल्याण बीघा पथ के लिए भी दो एकड़ ,राज्य उच्च पथ 78 चंडी सरमेरा पथ, के लिए 667 एकड़, दनियामा बिहारशरीफ रेल लाइन के लिए 12 एकड़ जमीन मुहैया कराया जा चुका है.इसी प्रकार बिहारशरीफ बरबीघा रेल लाइन के लिए 2 एकड़, पावापुरी घोसरामा पथके लिए 7 एकड़, इस्लामपुर नटेसर रेल लाइन के लिए 3 एकड़, इस्लामपुर बाईपास के लिए 31 एकड़, नूर सराय बाईपास के लिए 7 एकड़, राजगीर बाईपास के लिए 30 एकड़ ,नानंद बाईपास के लिए 7 एकड़ नूरसराय से सिलाव पथ के लिए 63 एकड़, एकंगरसराय बाइपास के लिए 28 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है.

सांस्कृतिक ग्राम योजना के लिए सिलाव प्रखंड के अंतर्गत 4910 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है. जिले में शुरू होने वाले अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे फिल्म सिटी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी, स्टेट हाउस आदि के लिए भी जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी.