नीट-यूजी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब, EOU ने 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया
NEET (UG) के कथित पेपर लीक विवाद मामले में अब बिहार सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है. जबकि इओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है.
नीट (यूजी) के कथित पेपर लीक विवाद मामले में बिहार के 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा गया है. मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) ने सभी को अभिभावकों के साथ पूछताछ के लिए इओयू कार्यालय बुलाया गया है. यह सभी नीट परीक्षार्थी बिहार के अलग-अलग जिलों के हैं. पुलिस की अब तक छानबीन में साल्वर गिरोह के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे. इनमें से चार को पुलिस ने उसी समय गिरफ्तार कर लिया था. शेष नौ परीक्षार्थियों के बारे में जानकारी के लिए इओयू ने परीक्षा का संचालन करने वाली एजेंसी एनटीए (नेशनल टेस्टिंग काउंसिल) को पत्र लिखा था.
परीक्षार्थियों को EOU ने बुलाया, करेगी पूछताछ
इओयू के डीआइजी मानवजीत सिंह ढिल्लन ने बताया कि एनटीए ने अपने जवाब में मांगे गए परीक्षार्थियों का प्रवेश-पत्र भेजा था. इसके जरिए इओयू को परीक्षार्थियों के मोबाइल नंबर और पते की जानकारी मिल गई. इसी पते पर नोटिस भेजकर परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.परीक्षार्थियों व उनके अभिभावकों से साल्वर गिरोह से उनके जुड़ाव के बारे में सवाल किया जाएगा. यह भी पूछा जाएगा कि कहीं इन नौ परीक्षार्थियों को साल्वर गिरोह ने परीक्षा से पहले प्रश्न-पत्र रटवाए थे या नहीं?
अबतक 13 आरोपित हुए हैं गिरफ्तार..
उल्लेखनीय है कि पांच मई को नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी जिसमें परीक्षा से पहले प्रश्न-पत्र रटवाने का मामला सामने आने पर शास्त्रीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कथित पेपर लीक मामले में अभी तक पुलिस ने 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया है. इनमें चार अभियुक्त परीक्षार्थी हैं और बाकी उनके अभिभावक और साल्वर गिरोह के सदस्य हैं. इनसे इओयू ने रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आठ जुलाई को होगी सुनवाई, इओयू अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सौपेंगी
कथित नीट पेपर लीक केस में इओयू अपना अनुसंधान कर रही है. इस मामले में आठ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस सुनवाई के दौरान इओयू अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सौपेंगी. उल्लेखीय है कि कथित नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक विवाद मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी कर अब तक प्रगति की की जानकारी मांगी है.