नेपाल को चाहिए बिहार से 90MW अतिरिक्त बिजली, सरकार तैयार, जानें क्या आ रही बाधाएं

पटना. नेपाल सरकार बीरगंज के कारखानों के लिए बिहार से 90MW अतिरिक्त बिजली खरीदने का प्रस्ताप भेजा है. नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) की ओर से आये इस प्रस्ताव में प्राधिकरण ने बिहार सरकार से अतिरिक्त 90 मेगावाट बिजली प्रदान करने का अनुरोध किया है, क्योंकि घरेलू उत्पादन में गिरावट के कारण नेपाल में ऊर्जा की कमी हो गयी है. नेपाल में बिजली की अधिकतम मांग 1,683 मेगावाट है, लेकिन बिजली एकाधिकार ने कहा कि घरेलू उत्पादन घटकर 800MW रह गया है. इस कारण एनईए बड़ा-परसा औद्योगिक कॉरिडोर स्थित फैक्ट्रियों की घंटों बिजली काट रहा है.

रक्सौल और रामनगर बार्डर से 90MW बिजली नेपाल जा रही 

वर्तमान में, एनइए बिहार के रक्सौल और रामनगर बार्डर से 90MW बिजली का आयात कर रहा है, जो औद्योगिक गलियारे पर कारखानों सहित बीरगंज और उसके आसपास के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही है. दूसरी ओर ढालकेबार-मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से आयातित बिजली को कम क्षमता वाली घरेलू ट्रांसमिशन लाइन बीरगंज और उससे आगे तक ले जाने में अक्षम हो रही है.

आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गई

इस संबंध में एनईए के प्रवक्ता सुरेश भट्टराई ने एजेंसियों से बात करते हुए कहा कि हमने बिहार सरकार को अतिरिक्त 90 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए अनुरोध भेजा है. राज्य सरकार इसकी आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गई है, लेकिन इसे मौजूदा सिंगल सर्किट क्रॉस-बॉर्डर लाइन के माध्यम से लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार आवश्यक तकनीकी समायोजन के साथ सीमा पार लाइन की क्षमता में सुधार करने के लिए काम कर रही है, ताकि यह अधिक शक्ति ले सके.

लाइनों के उन्नयन पर चर्चा की संभावना

नेपाल और भारत के बीच 33kV, 132kV और 400kV क्षमता वाली एक दर्जन क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनें हैं. केवल ढालकेबार-मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन में 400kV क्षमता है, जो लगभग 1,000MW का परिवहन कर सकती है. फरवरी के अंत में भारत में होने वाली संयुक्त सचिव स्तर की संयुक्त कार्य समूह और सचिव स्तर की संयुक्त संचालन समिति की बैठक के दौरान नेपाल और भारत मौजूदा कम वोल्टेज सीमा पार लाइनों के उन्नयन पर चर्चा की संभावना हैं.

नेपाल का बिहार के साथ पावर एक्सचेंज मैकेनिज्म

नेपाल का बिहार के साथ पावर एक्सचेंज मैकेनिज्म है. इस मैकेनिज्म के तहत दोनों देश जरूरत के मुताबिक एक-दूसरे से बिजली खरीद सकते हैं. 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बिजली लेने के लिए आईआरएस 6.18 प्रति यूनिट और 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बिजली खरीदने के लिए आईआरएस 6.65 निर्धारित किया गया है.