पटना. दीघा की 1024 एकड़ जमीन में से 400 एकड़ में टाउनशिप विकसित करने की योजना बनी थी. मगर बिहार राज्य आवास बोर्ड टाउनशिप विकसित करने में भले ही सफल नहीं हो पाया, मगर 400 एकड़ में कई सरकारी एजेंसियों को जमीन दे दी गयी. इसके लिए 92 लाख प्रति कट्ठेकी दर लगायी गयी. यह राशि आवास बोर्ड की ओर से ली जाती है. मगर, बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम 2010, दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती नियमवाली-2014 और दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती योजना 2014 में दीघा की 400 एकड़ भूमि में टाउनशिप विकसित करने की योजना थी, तो आखिर आवास बोर्ड ने उस टाउनशिप योजना को आगे नहीं बढ़ा कर सरकारी एजेंसियों को जमीन क्यों बेच रहा है, जबकि दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती योजना, 2014 में सरकारी एजेंसियों को जमीन देने का कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया था.
टाउनशिप बनाने की योजना के तहत आवास बोर्ड की ओर से 400 एकड़ में रहने वाले लोगों के लिए भी एक फाॅर्म निकाला गया था. उस दौरान उस क्षेत्र के रहने वाले 450 लोगों ने आवेदन किये थे. उनमें कई ऐसे लोग थे. जो 20 वर्ष से अधिक समय से उस क्षेत्र के निवासी हैं और उनकी जमीन की रजिस्ट्री हाजीपुर आदि क्षेत्रों में हुई थी, लेकिन उनके कागजातों की जांच नहीं की गयी.
बिहार राज्य आवास बोर्ड ने बीते कुछ वर्षों में करीब 15 एकड़ से अधिक की जमीन कई सरकारी एजेंसियों को दी . इसके लिए दीघा के नेपाली नगर क्षेत्र के करीब 400 एकड़ जमीन में कई बार लोगों के घर को हटाया गया और प्रशासन की ओर से अतिक्रमण मान कर कार्रवाई की गयी. बोर्ड ने सीपीडब्ल्यूडी, एसएसबी, सीबीएसइ, राजीव नगर थाना सहित अन्य एजेंसियों के लिए करीब 15.47 एकड़ का अधिग्रहण किया है. वहीं, जिला प्रशासन के अनुसार बीतेदिनों में 20 एकड़ की जमीन हाइकोर्ट जजेज आवास के लिए लिया गया है.
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उस क्षेत्र में 20 एकड़ जमीन जजेज बंग्लो, 27 कट्ठा जमीन पुलिस मुख्यालय वायरलेस के अलावा नार्कोटिक्स, आइबी, इडी आदि विभागों के कार्यालय के लिए प्रस्तावित है. इसके अलावा एसएसबी और सीपीडब्ल्यूडी के दूसरे फेज के लिए जमीन देने का भी प्रस्ताव है. जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पूयादव ने शुक्रवार को कहा है कि नेपाली नगर की घटना को लेकर वह हाइकोर्ट जायेंगे. उन्होंने कहा कि नेपाली नगर में जिला प्रशासन ने बुलडोजर, लाठी, बंदूक के बल सैकड़ों घरों को ढाहा है.
