पश्चिम चंपारण में 6500, मोतिहारी में 3000 एकड़ बेतिया राज की जमीन को कब्जा मुक्त कराएगी सरकार, DM भेजेंगे नोटिस
Bihar: बेतिया के डीएम दिनेश कुमार राय ने मीडिया को बताया कि बेतिया राज की करीब आठ हजार करोड़ की सम्पति अब सरकार की हो गई है. बेतिया महाराज के पास 9759 एकड़ जमीन थी. जिसमें से 6505 एकड़ जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है.
बेतिया राज की जमीन को अपने कब्जे में लेते ही बिहार की नीतीश सरकार इन जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मुहीम में जुट गई है. बिहार और यूपी में बेतिया राज की जमीन कहां-कहां और कितनी है इसके लिए सभी सरकारी रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार ने अब तक बेतिया राज की 15538 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है.
बेतिया राज की आठ हजार करोड़ की सम्पति पर सरकार का कब्जा
बेतिया के डीएम दिनेश कुमार राय ने मीडिया को बताया कि बेतिया राज की करीब आठ हजार करोड़ की सम्पति अब सरकार की हो गई है. बेतिया महाराज के पास 9759 एकड़ जमीन थी. जिसमें से 6505 एकड़ जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है. वहीं पूर्वी चम्पारण में बेतिया राज की 5320 एकड़ जमीन है. जिसमें से 3221 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है. वहीं सिवान, गोपालगंज, सारण और पटना में भी बेतिया राज के जमीन का अतिक्रमण हो गया है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी बेतिया राज की 143 एकड़ जमीन है.
इन जगहों पर भी है बेतिया महाराज की जमीन
सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, पश्चिम चंपारण के संग्रामपुर में 45.72, हरसिद्धि में 247.06, ढाका में 39.83, चिरेया में 35.47, घोड़ासहन में 210.05, बनकटवा में 66.88, रक्सोल में 150.93, रमघड़वा में 307.75, आदापुर में 13.26, छौडादानों में 6.18, चकिया 59.06, केसरिया में 254.84, मेहसी में 131.23, कल्याणपुर 00, पताही में 45.5, तेतरिया में 7.04 एकड़ जमीन है. बिहार के पश्चिम चम्पारण में बेतिया राज की 9758.58, पूर्वी चम्पारण में 5320.51, सिवान में 7.29, गोपालगंज में 35.58, पटना में 4.81 और सारण में 88.41 एकड़ जमीन है. वहीं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4.54, बस्ती में 6.31, अयोध्या में 1.86, गोरखपुर में 50.92, कुशीनगर में 61.16, महाराजगंज में 7.53, मिर्जापुर में 0.91 और वाराणसी में 10.31 जमीन है.
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अतिक्रमणकारियों को भेजा जाएगा नोटिस
डीएम ने बताया की राज्य सरकार के तरफ से इन जमीनों के आपत्ति पर सुनवाई के लिए हर जगह एक एडीएम स्तर के अधिकारी की नियुक्ति होगी जो आपत्ति पर 60 दिन के अंदर सुनवाई करेंगे. जिस पक्ष को निर्णय पर आपत्ति होगी. वो तीस दिन के अंदर फिर से समाहर्ता के पास अपील दायर करेंगे. जो 30 दिन में अपना निर्णय देंगे. बेतिया डीएम ने बताया कि जमीन का सर्वे चल रहा है. अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी सूची तैयार की जा रही है. पहले बेतिया राज की जमीन का देखभाल ठीक-ठाक ढंग से नहीं हो रहा था. साथ ही राय ने बताया की इन जमीनों पर मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाया जायेगा. सरकार अपने हिसाब से इसका उपयोग करेगी.