मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में 199 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. इसके बाद इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. कैबिनेट द्वारा बीएम मंडल विवि, मधेपुरा में कुल 18 विषयों में स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना के साथ ही पटना विवि, पटना में बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना की गयी है. पटना लॉ कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के कुल 148 पदों का सृजन और शिक्षकेत्तर कर्मियों के 41 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गयी है. इससे विद्यार्थियों को उच्चत्तर शिक्षा और शोध के क्षेत्र में लाभ होगा. सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के मुख्यालय स्थापना के लिए पांच नये वाहन चालकों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
जीएसटी में संविधा के आधार पर होगी बहाली
जीएसटी लागू होने के बाद कर संग्रह में वृद्धि और अंकेक्षण को सुगम बनाने के लिए संविदा आधारित चार पदों की स्वीकृति दी गयी है. इसमें एक प्रशिक्षण विशेषज्ञ, दो पद कर विशेषज्ञ और एक पद अंकेक्षण विशेषज्ञ का शामिल है. कैबिनेट द्वारा जल संसाधन विभाग में तकनीकी परामर्श के लिए अभियंता प्रमुख या मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी का एक गैर संवर्गीय पद पर दो वर्षों के लिए अस्थायी रूप से सृजित करते हुए अंजनी कुमार सिंह को आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए नियुक्ति की मंजूरी दी गयी है.
फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा
कैबिनेट ने पटना जिला के फतुहा के जैतिया में 100 एकड़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को विकसित किया जायेगा. इसके भूमि अधिग्रहण के लिए कैबिनेट द्वारा 168 करोड़ 93 लाख की स्वीकृति दी है. इसको लेकर भारत सरकार से एमओयू किया गया है.
