Nitish Kumar की कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्ताव मंजूर किये गए हैं. इसमें विभिन्न विभागों में 2947 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इसके साथ ही, सेना से सेवानिवृत सैप में कार्यरत सैप 3953 जनावों के अनुबंध की अवधि को 2022-23 के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर दिया है. कैबिनेट की बैठक में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में नियुक्ति को मंजूरी मिली है. वहीं बिहार में शराबबंदी का सख्ती से पालन कराने के लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 905 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी. जबकि जल संसाधन विभाग में लेखा लिपिकों की 485 पदों पर नियुक्ति होगी. बिहार गृह विभाग में 137 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
मद्य निषेध,उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 905 अराजपत्रित पदों का सृजन किया गया है. नियमित छापेमारी और शराब माफियाओं के विरुद्ध सघन कार्रवाई के लिए इन पदों पर नियुक्ति की जायेगी. इसमें छह मोबाइल टीम पटना के पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, पालीगंज व मसौढ़ी में जबकि भागलपुर जिले में दो टीम भागलपुर व नौगछिया में और पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया और बगहा के अलावा (अरवल, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, शेखपुरा व शिवरहर जिलों को छोड़कर) सभी जिलों में एक-एक टीम का गठन किया जायेगा. राज्य के सीमावर्ती जिलों में कुल 16 जांच चौकी पर भी पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी व मद्य निषेध सिपाही को पदस्थापित किया जायेगा.
राज्य के 22 सरकारी कॉलेजों में पहले से सृजित 1420 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों को वापस करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों के 1420 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गयी. इसके अलावा जलसंसाधन विभाग में लेखा लिपिक के 485 पदों अनुशंसित अभ्यर्थियों के पदों को मरणशील घोषित कर दिया गया है. अब इन पदों पर नयी नियुक्ति नहीं होगी. गृह विभाग में राज्य में एक प्रोबेशन निदेशालय, नौ क्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय और 29 जिला प्रोबेशन कार्यालय और 18 अनुमंडल प्रोबेशन कार्यलय यानी 57 प्रोबेशन कार्यालय में है. इन प्रोबेशन कार्यालयों को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 97 निम्म वर्गीय लिपिक और 10 उच्च वर्गीय लिपीक और 10 प्रधान लिपिकों के कुल 137 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. कैबिनेट द्वारा जलसंसाधन विभाग की ओर से संचालित योजनाओं में भूमि अधिग्रहण मामलों के मॉनिटरिंग व समन्वय के लिए सेवानिवृत्त कर्मियों में से भू-अर्जन विशेषज्ञ के दो पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट द्वारा राज्य में सैप पद पर बहाल 3953 पूर्व सैनिकों की सेवा विस्तार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए करने की स्वीकृति दी गयी.
