बिहार में नौ खनिज ब्लॉकों की होगी नीलामी, ट्रांजेक्शन एडवाइजर व ऑक्शन प्लेटफार्म चयनित
बिहार के नौ बड़े खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट लिमिटेड को काम करने की मंजूरी दी गई है. यह खनिज ब्लॉकों में कितने का खनिज पदार्थ है, यह कंपनी उसका आकलन करेगी.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के नौ बड़े खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट लिमिटेड को काम करने की मंजूरी दी गई है. यह खनिज ब्लॉकों में कितने का खनिज पदार्थ है, यह कंपनी उसका आकलन करेगी. इसके अलावा कैबिनेट ने ऑक्सन प्लेटफार्म के रूप में मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड को दो करोड़ दो लाख 50 हजार व टैक्स पर सेवा लिये जाने की स्वीकृति दी है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर सहमति दी गयी है.
जमुई, रोहतास,कैमूर, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद में होगा आक्शन
जिन खनिज ब्लॉकों का ऑक्शन होगा उसमें जमुई जिले के मेजोस में मैगनेटाइट खनिज ब्लॉक, रोहतास के पीपराडीह भूरवा में ग्लूकोनाइट खनिज ब्लॉक, रोहतास जिले के चूटिया नौहट्टा में ग्लूकोनाइट खनिज ब्लॉक, कैमूर एवं रोहतास जिले के अधौरा में ग्लूकोनाइट खनिज ब्लॉक, रोहतास के विंधुयान सुपरग्रुप शाहपुर अकबरपुर क्षेत्र में ग्लूकोनाइट, औरंगाबाद और गया जिला का खनिज ब्लॉक, मुंगेर जिले में बॉक्साइट सहित अन्य खनिज ब्लॉक, रोहतास जिले के भोरा कटरा में लाइमस्टोन और गया व जहानाबाद जिले में मैगनेटाइट, इलमेनाइट, और मिनरलाइजेशन शामिल हैं.
स्मार्ट पीडीएस सिस्टम होगा लागू
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित जनवितरण प्रणाली के तकनीकी आधुनिकीकरण मार्च 2026 तक किया जाना है. केंद्र प्रायोजित इस योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं सुधार की योजना (स्मार्ट पीडीएस) को राज्य में लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी गयी.
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जल संसाधन विभाग की चार योजनाओं को स्वीकृति
कैबिनेट ने जल संस्धान विभाग की शवहर जिला के पिपराही प्रखंड के तहत बागमती-बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना (बेलवाधार) के बेलवा-मीनापुर लिंक चैनल के निर्माण की प्राक्कलित राशि 130 करोड़ 88 लाख की प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति दी गयी. मुंगरे जिला में 1978 से चलायी जा रही डकरानाला पंप नहर योजना के शेष कार्य को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने 145 करोड़ 43 लाख की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दे दी. इसी प्रकार मुंगरे जिले के सिंधवारणी जलाशय योजना और इससे निकलने वाली उच्च स्तरीय मुख्य नहर के पुनर्स्थापन कार्य के लिए कुल 125 करोड़ 82 लाख की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी. सारण जिला के गंडक-अकाली नाला (छाड़ी)- गंडकी -माही-गंगा नदी जोड़ योजना के लिए 69 करोड़ 89 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय की स्वीकृति दी गयी.
