Nitish Kumar का बेहतरीन फैसला, ‍स्कूलों में होगा नो बैग डे, खेलने के लिए बच्चों को मिलेगी ये सुविधा

Nitish Kumar ने बिहार में स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है. शिक्षा विभाग छात्रों पर बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम लाने जा रही है. इसके बारे में बताते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि इसके बारे में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 19, 2022 2:56 PM

Nitish Kumar ने ‍Bihar में स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है. शिक्षा विभाग छात्रों पर बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम लाने जा रही है. इससे छात्रों के मन पर पढ़ाई का बोझ कम होगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि इसके बारे में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी. स्कूल में नो बैग डे के दिन कार्य आधारित व्यावहारिक कक्षाएं होंगी. इसे तहत छात्रों को सप्ताह में एक दिन केवल लंच लेकर आना होगा. किताब या कॉपी लाने की कोई जरूर त नहीं होगी. स्कूल में शिक्षक एक दिन व्यावहारिक और अनुभवात्मक चीजों का ज्ञान बच्चों को देंगे.

सप्ताह में एक दिन गेम कराना होगा अनिवार्य

राज्य सरकार के द्वारा फैसला किया गया है कि हर कक्षा में छात्रों के लिए कम से कम एक दिन गेम पीरियड रखा जरूरी होगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि सरकार के द्वारा ये पहल नयी शिक्षा नीति 2020 के तहत की जा रही है. इसे निजी और सरकारी दोनों स्कूलों में लागू किया जाएगा. वहीं राज्य कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने कहा कि हमारा विभाग इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है. मैं राज्य के शिक्षा मंत्री से मिलूंगा और उन्हें विस्तृत प्रस्ताव सौंपूंगा. उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में बिहार के छात्रों की भागीदारी बढ़ेगी.

राज्य में होगा खेल प्रतियोगताओं का आयोजन

राज्य कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने कहा कि अगर स्कूलों में खेल का पीरियड शुरू किया जाता है, तो हम बहुत शुरुआती स्तर पर बच्चों के अंदर की प्रतिभाओं की पहचान कर पाएंगे. फिर इसके अनुसार सरकार उन्हें राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार करेगी. इसके साथ ही राज्य में भी इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा जिससे बच्चों को पहचान मिले. बताया जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द इसे राज्य के स्कूलों में लागू कर सकती है.

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