पटना. नीतीश कैबिनेट की बैठक मुख्य सचिवालय खत्म हो गयी है. बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी है. नीतीश सरकार ने त्योहार के मौके पर राज्य के शिक्षकों को उपहार दिया है. टीचर के बकाया वेतन के भुगतान करने पर सहमति बन गयी है. इसके साथ ही वर्ष 2023 के अवकाश कैलेंडर पर भी मुहर लगा दी गई है. इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दे दी गई है. सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार की कैबिनेट की ओर से पहली बार बड़े फैसल लिए गए हैं. खासकर टीचर्स की सैलरी को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है. इसके अलावा एक और अहम फैसला लिया गया. सरकार ने बालू घाटों की नये सिरे से बंदोबस्ती कर दी है. नयी बंदोबस्ती के बाद अब बालू के दाम बढ़ने की आशंका जतायी जा रही है.
बैठक में शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया. इसके लिए 139.41 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया गया है. यह राशि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है. नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार के 2,64,620 शिक्षकों को लाभ मिलेगा. शिक्षकों को लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. कैबिनेट ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए केंद्र की तरफ से कम राशि उपलब्ध होने के कारण कुल 94 अरब 40 लाख के अनुदान को स्वीकृति दी है. इसके साथ ही वर्ष 2023 के अवकाश कैलेंडर को भी स्वीकृत कर लिया गया है. बिहार सरकार के कार्यालय और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की छुट्टी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.
नये बालू घाटों की नीलामी को लेकर भी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है. इसमें ने बालू घाटों की आगामी 5 साल के लिए बंदोबस्ती ई नीलामी से कराने के लिए पहले साल के लिए डिपॉजिट राशि का निर्धारण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में अंकल खनन योग्य बालू की मात्रा और उसके स्वामित्व के आधार पर किए जाने की स्वीकृति दी गई है. साथ ही साथ लघु खनिज बालू के स्वामित्व दर के पुनरीक्षण के लिए बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नियम और नियमावली 2019 की अनुसूची 3 क में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
कैबिनेट की बैठक में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. उसके मुताबिक मधुबनी जिले के लौकही प्रखंड में विपुल नदी पर लक्ष्मीपुर गांव के पास वीयर योजना का निर्माण कराने के लिए 68 करोड़ से ज्यादा की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इसके अलावे सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े जिस एजेंडे को मंजूरी दी है. इसके साथ ही विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अधीन स्थापित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर को टेक्सटाइल एवं अन्य अभियंत्रण शाखा में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए राजकीय पोलिटेकनिक (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी) भागलपुर के रूप में संचालित करने एवं इस हेतु बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर के अधीन कुल 7.12 एकड़ भूमि एवं उसपर निर्मित भवन सहित अन्य परिसम्पत्तियों विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार सरकार को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति दी गई है.
इसके अवाला कृषि विभाग के तहत राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2022-23 में सब मिन अन एग्रीकल्चरल एक्सटेशन के कार्यान्वयन के लिए संविदा आधारित नियोजित कर्मियों के लिए नियत मानदेय एवं ईपीए की राशि बामेती परिसर का प्रबंधन एवं प्रसार कार्यक्रम के लिए कुल 336298.96 की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित 12 एवं प्रस्तावित 27 यानि कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटि के 1092 शैक्षणिक पद एवं 273 गैर शैक्षणिक पद यानि कुल-1305 पदों के सृजन, वेतनमान तथा स्थापना के लिए 49,49,51,512 रुपए की स्वीकृति दी गई है.
