पटना : राज्य में एनडीए की नयी सरकार अपने घटक दलों के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय कर विकास का काम जोर-शोर से शुरू करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए भाजपा, जदयू, हम और वीआइपी के शीर्ष नेताओं के बीच जल्द बैठक होगी. इसी बैठक में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी सहमति बनने की संभावना है.
इसमें नये मंत्रियों और उनको मिलने वाले विभागों का खाका तय किया जायेगा. राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने घोषणा-पत्रों में जनता से कई वादे किये थे. इसके तहत एनडीए के मुख्य घटक दलों में शामिल जदयू ने सात निश्चय भाग-दो तैयार किया था.
वहीं, भाजपा ने भी संकल्प पत्र-विजन डॉक्यूमेंट 2020 तैयार किया था. अब सरकार बनाने के बाद एनडीए के चारों घटक दल अपने-अपने घोषणा-पत्रों के महत्वपूर्ण एजेंडों को मिलाकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करेंगे. इसके आधार पर सरकार आगे का कामकाज करेगी.
सूत्रों का कहना है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने और एनडीए के घटक दलों के बीच बैठक के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं का इंतजार किया जा रहा है. दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के अवसर पर बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और बिहार प्रभारी व सांसद भूपेंद्र यादव को आने की संभावना थी.
लेकिन विशेष परिस्थितियों में उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया. हालांकि, भाजपा के प्रदेश संगठन सह महामंत्री रत्नाकर और बिहार सह प्रभारी हरीश द्विवेदी आये. साथ ही भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं के पटना आने के लिए अगले कार्यक्रम का इंतजार है.
सूत्रों का कहना है कि जब भी एक से अधिक दलों को मिलाकर गठबंधन की सरकार बनती है तो मित्र दलों के बीच आपसी टकराव टालने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है. इसका मकसद मिल-जुलकर काम करना होता है.
इसके आधार पर सरकार आगे का कामकाज करती है.बेहतर काम का श्रेय जहां सरकार के सभी घटक दलों को जाता है, वहीं, खराब कामकाज के लिए भी सभी घटक दल जिम्मेदार होते हैं.
Posted by Ashish Jha
