पटना. अब जिला और अनुमंडल स्तर के न्यायालयों में दर्ज होने वाले और चल रहे मुकदमों की पूरी जानकारी ऑनलाइन होगी. इसके लिए एक विशेष वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है. यह पोर्टल राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल से जुड़ा होगा. इस पर हाइकोर्ट के तर्ज पर किसी मुकदमे की जानकारी या कोर्ट से जारी आदेश आसानी से प्राप्त हो सकेगा.
इस पोर्टल का संचालन सुचारु तरीके से करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) में एक-एक डाटा इंट्री ऑपरेटर की बहाली होगी. मंत्रिपरिषद से इसकी मंजूरी मिलने के बाद 39 डाटा इंट्री ऑपरेटरों के बहाली की प्रक्रिया को जल्द पूरी करने से संबंधित कवायद विभागीय स्तर पर शुरू हो गयी है.
जिला और अनुमंडल स्तरीय न्यायालयों में चल रहे सभी तरह के मुकदमों की अपडेट जानकारी ऑनलाइन रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहल की गयी है. इसके तहत बिहार में यह व्यवस्था शुरू की जा रही है. इसके अलावा राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सुदृढ़ करने के लिए कई अलग-अलग पदों पर लोगों की बहाली होने जा रही है.
इसमें आइटी मैनेजर, सेक्शन ऑफिसर (एसओ), कार्यालय परिचारी व चालक समेत अन्य कई तरह के पद शामिल हैं. इन सभी के करीब 60 पदों पर स्थायी बहाली होगी. इन पदों पर बहाली शुरू करने से पहले कैबिनेट से इससे संबंधित मंजूरी लेनी होगी.
विधि विभाग ने इसके बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार कर्मचारी एवं पदाधिकारी (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020 तैयार कर ली है. इसकी मंजूरी मिलने के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. ये सभी बहाली प्राधिकार के स्तर पर ही होंगी. इस तरह राज्य और जिला स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकार के स्तर पर करीब एक सौ अलग-अलग पदों पर लोगों की बहाली जल्द होने जा रही है.
Posted by Ashish Jha
