पटना. राज्य सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता के लिए दोषी कर्मी, पदाधिकारी, फर्जी प्रमाणपत्र वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. 31 मार्च तक सभी जिलों में शिक्षकों की शत प्रतिशत वेतन पर्ची जारी करने और इसके लिए डिजिटल हस्ताक्षर अपनाने व बकाया वेतन के भुगतान का भी निर्देश दिया गया.
मंगलवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय की अध्यक्षता में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, निजी स्कूलों की मान्यता , शिक्षकों की वेतन पर्ची आदि मामले को लेकर हुई बैठक में ये निर्देश दिये गये. प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में निर्देश दिया गया कि बिना किसी ठोस आधार के नियुक्ति पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया नहीं रोकी जायेगी. जांच की कार्रवाई यदि लंबित हो, तो उसे दो दिनों में निष्पादित करना होगा.
बैठक में शिक्षकों के बकाये वेतन को लेकर पटना, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, समस्तीपुर, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, गया, शिवहर, भोजपुर, दरभंगा व गोपालगंज जिले को राशि आंवटित करने की जानकारी दी गयी. बाकी जिलों को कहा गया कि वे अपनी जरूररतों के आधार पर अतिरिक्त राशि की मांग कर सकते हैं.
बैठक के बाद विभाग की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया है. बैठक में कहा गया था कि विधान परिषद चुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो गयी है. इसके कारण जिला छात्रवृत्ति समिति क बैठक में जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति के संबंध में संशय की स्थिति बनी हुई है. बैठक में शिक्षकों के वेतन में 15% वृद्धि संबंधी निर्णय के संबंध में बक्सर, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा, गया, सारण व वैशाली जिलों की स्थिति असंतोषजनक बताया गया.
