पटना : निगम क्षेत्र में मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है. शहर में रहनेवाले अधिकांश मकान मालिकों की जीविका का आधार किरायेदारों के भरोसे है. इसके बावजूद निगम क्षेत्र में मात्र 29 हजार लोगों ने ही अपने मकान में किरायेदार होने का घोषणा पत्र दिया है. जबकि दो लाख निजी आवासीय मकान होल्डिंग टैक्स के दायरे में हैं. निगम इसकी जांच करा कर ऐसे सभी मकानों को कॉमर्शियल के दायरे में लाने का काम करनेवाला है. मकान मालिक द्वारा होल्डिंग टैक्स को लेकर दिये स्व घोषणा पत्र में अगर गलत जानकारी पायी गयी, तो टैक्स की सौ फीसदी पेनाल्टी वसूल की जायेगी.
मकान मालिक द्वारा होल्डिंग टैक्स को लेकर जमा करनेवाले स्व घोषणा पत्र में इस बात को छिपाया जाता है. केवल मकान का क्षेत्रफल दर्शाया जाता है. इसके आधार पर ही होल्डिंग टैक्स निर्धारित होता है. निगम को इससे कम राजस्व प्राप्त होता है. निगम के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि सर्वे कर मकान में रहनेवाले किरायेदार की संख्या का आकलन होगा.
निगम क्षेत्र में रोज नये मकान बन रहे हैं. अभी काफी संख्या में नये मकान होल्डिंग टैक्स के दायरे में नहीं हैं. निगम सर्वे कर ऐसे मकान को टैक्स के दायरे में लायेगा.
14 सितंबर तक लगभग 1.30 लाख लोगों ने टैक्स जमा किया है. अभी 1.13 लाख लोगों पर टैक्स बकाया है. निजी आवासीय व कॉमर्शियल मकान मिला कर लगभग 2.43 लाख है. निगम को होल्डिंग टैक्स से 31.87 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है. 30 सितंबर के बाद टैक्स जमा करने पर डेढ़ फीसदी पेनाल्टी लगेगा.
posted by ashish jha
