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Bihar News: मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का खुला पोर्टल, स्नातक पास हुईं छात्राएं कर सकती हैं आवेदन

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पोर्टल खोल दिया गया है. अब स्नातक पास छात्राएं आवेदन कर सकती है. आवेदन करते वक्त छात्राओं को अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का पासबुक, आवासीय और अंकपत्र की स्कैन कॉपी को डाउनलोड करना होगा.

By Prabhat Khabar News Desk | June 2, 2022 11:49 AM

मुजफ्फरपुर. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के आवेदन के लिए सरकार ने पोर्टल खोल दिया है. इसके बाद बीआरए बिहार विवि से शैक्षणिक सत्र 2018-21 की उर्तीण छात्राएं भी इसमें आवेदन कर सकती हैं. आवेदन करते वक्त छात्राओं को अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का पासबुक, आवासीय और अंकपत्र की स्कैन कॉपी को डाउनलोड करना होगा. विवि व कॉलेजों से ओरिजिनल अंकपत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में छात्राएं विवि के वेबसाइट से डाउनलोड अंकपत्र के आधार पर भी आवेदन कर सकती हैं.

इन बातों का रखें याद

डीएसडब्ल्य डॉ अभय कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय ने हाल ही में शैक्षणिक सत्र 2018-21 का रिजल्ट जारी किया है. ऐसे में छात्राएं इंटरनेट से डाउनलोड अंकपत्र से भी आवेदन कर सकती हैं, लेकिन मूल अंकपत्र मिलते ही उसे पोर्टल पर लॉगइन कर अपलोड कर देना पड़ेगा. मूल अंकपत्र अपलोड नहीं करने की स्थिति में आवेदन निरस्त हो सकता है.

जांच रिपोर्ट विभाग को भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ

डीएसडब्ल्यू ने बताया कि विवि स्तर पर जिन कॉलेज की छात्राओं का आवेदन कन्या उत्थान योजना के लिए लंबित था, उसकी जांच-पड़ताल करते हुए विभाग को भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है. बताया कि 20-30 मई के बीच 10 दिनों में वैशाली जिले की 555 छात्राओं के कन्या उत्थान का आवेदन की जांच की गयी है. समता कॉलेज जंदाहा की 105, आरएन कॉलेज की 130, आरपीएस कॉलेज की 106 और वैशाली महिला कॉलेज की 214 छात्राओं के आवेदन की जांच हुई है, जिसे फाइनल राशि भुगतान के लिए विभाग को भेज दी गयी है.

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अप्रैल 2022 के बाद स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मिलेंगे 50 हजार रुपये

31 मार्च 2021 तक जो छात्राएं स्नातक उत्तीर्ण हुई हैं, उन्हें 25 हजार रुपये ही मिलेंगे. सरकार के नये फैसले के अनुसार 50 हजार रुपये का लाभ अप्रैल 2022 के बाद उत्तीर्ण हुई छात्राओं को मिलेगा. ऐसे में बीआरए बिहार विवि के शैक्षणिक सत्र 2018-21 की छात्राएं भले ही आवेदन अभी करेंगी, लेकिन उन्हें 25-25 हजार रुपये ही मिलेगा.

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