पटना : राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही चर्चा और आम सहमति के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी. सोमवार को लोक संवाद के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चुनाव में आम सहमति कैसे बनेगी, यह सत्तारूढ़ पक्ष पर निर्भर करता है. विपक्ष ने मिल जुलकर यही फैसला किया कि सत्तापक्ष की तरफ से कोई नाम सामने आये तो उसपर गौर करेंगे.हालांकि,उसकेथोड़ी ही देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के राज्यपाल राम नाथ कोविंद के नाम की घोषणा कर दी. नीतीश कुमार ने कहा है कि नाम सामने आने पर विपक्ष उस पर गौर करेगा. उन्होंने कहा कि सहमति नहीं बनने की स्थिति में विपक्ष फैसलालेगा.
अमित शाह की घोषणा से ठीक पहले नीतीश कुमार ने कहा कि वस्तुस्थिति यही है कि किसी नाम पर सहमति नहीं बनी है. नीतीश कुमार ने कहा कि कल रात को अरुण जेटली जी का भी फोन आया था, उसमें भी नाम का जिक्र नहीं था. वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने कहा कि पार्टी ने विपक्षी पार्टियों से बातचीत की है. उन लोगों में नाम के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है. मोटे तौर पर हुआ है कि हम एक दो दिन तक इंतजार करेंगे. यदि उस वक्त तक नाम के साथ सहमति बनती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद सोचा जायेगा. अहमद पटेल जी का भी फोन आया था. 22 तारीख तक विपक्ष इस मसले पर कोई निर्णय लेगा.
नीतीश कुमार ने कहा कि आम सहमति तो नाम पर ही होती है. कलाम पर आम सहमति हुई, तो यह तो कलाम साहब के नाम पर हुई न. सता पक्ष को नाम सामने रखना चाहिए. उन्हें लगता है कि उनके उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है, तो उस सहमति पर बातचीत करना उसका कोई मतलब नहीं है. सता पक्ष को लगता है कि उनके इस नाम पर सहमति बन सकती है तो उस नाम को सामने लाना चाहिए. मुझे नहीं मालूम है कि शिवसेना की साथ क्या बातचीत हुई, हमें नहीं पता है. सीपीएम से सीताराम येचुरी से परसों बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष को नाम पर फैसला करना होगा उसके बाद ही कुछ तय होगा.
सोमवार को लोक संवाद के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विस्तृत बातचीत की. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में आज लोक संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से मुख्यमंत्री ने सुझाव लिया. इस मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. आज स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, एससी-एसटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि, पशु व मत्स्य संसाधन, कला-संस्कृति व युवा, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, योजना व विकास विभाग और पर्यावरण व वन विभाग से संबंधित सुझाव लिया लिया गया और सूचीबद्ध किये गये सुझावों पर अधिकारियों को एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया गया.
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