केंद्र व राज्य के पास वर्षों से लंबित मांगों पर हुई चर्चा

देश भर में लगभग पांच लाख 27 हजार जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं और उतने ही माप-तौल करने वाले श्रमिक को सरकारी सेवक घोषित करें अथवा डीलरों को 35 हजार तथा तोलने वाले श्रमिकों को 22-25 हजार मानदेय दी जाये या प्रति क्विंटल गेहूं, चावल में 300 व 400 तथा किरासन तेल प्रति लीटर का कमीशन तीन से चार रुपये करने का बिहार सरकार से मांग की गयी है.

जिस प्रकार पूरे देश में डीलरों के मृत्यु के बाद अनुकंपा में उम्र सीमा तय नहीं है उसी प्रकार बिहार के डीलरों को भी अनुकंपा में 58 के वर्ष के अंदर की उम्र सीमा समाप्त किया जाये.

पूरे देश में साप्ताहिक छुट्टी जिस प्रकार लागू है, उसी प्रकार बिहार में भी लागू की जाये.देश में अनुज्ञप्ति को निलंबित करने की प्रक्रिया की तरह बिहार में भी रद्द की प्रक्रिया समाप्त की जाये और रद्द से पहले निलंबन की प्रक्रिया लागू की जाये.