पटना : राज्य में सड़कों की स्थिति की समीक्षा के बाद सड़कों के रख-रखाव को लेकर लागू लॉन्ग टर्म आउटपुट एंड परफॉरमेंस बेस्ड रोड एसेट्स मेंटेनेंस कांट्रैक्ट(ओपीआरएमसी) पॉलिसी पर विचार हाेगा.
सड़कों के मेंटेनेंस को लेकर यह पॉलिसी कारगर मानी गयी तो सरकार इस पॉलिसी को आगे चलायेगी, अन्यथा नयी मेंटेनेंस पॉलिसी को लागू करने का निर्णय लिया जा सकता है. राज्य की आठ हजार किमी स्टेट हाइवे व जिला सड़कों के मेंटेनेंस को लेकर फरवरी, 2013 में ओपीआरएमसी पॉलिसी शुरू हुई. ओपीआरएमसी पॉलिसी के तहत पांच सालों तक सड़कों का मेंटेनेंस करना है. फरवरी, 2018 में पाॅलिसी की अवधि समाप्त हो रही है.
इसलिए पथ निर्माण विभाग ओपीआरएमसी पॉलिसी के तहत मेंटेनेंस होनेवाले उन सारे सड़कों की समीक्षा कर रहा है. विभाग के इंजीनियरों का दल बना कर सभी सड़कों के मेंटेनेंस की स्थिति देखी जा रही है. इंजीनियरों द्वारा मेंटेनेंस संबंधित रिपोर्ट देने के बाद उसकी समीक्षा होगी. इस आधार पर तय होगा कि सड़कों के मेंटेनेंस को लेकर उक्त पॉलिसी कारगर है या नहीं. मालूम हो कि पॉलिसी के तहत कोई सड़क पांच सालों के लिए एक कांट्रैक्टर को देने का प्रावधान है.
