नयी दिल्ली : सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के लगभग 11 लाख शिक्षकों को दो साल के भीतर प्रशिक्षित कर उन्हें एकीकृत बीएड की डिग्री से लैस किया जायेगा. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि परीक्षा मुक्त प्रणाली को समाप्त किया जायेगा. उसके स्थान पर कक्षा पांच और कक्षा आठ के छात्रों को दो बार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा.
दोनों कक्षा के लिए हर साल मार्च व मई महीने में परीक्षा होगी. पहली परीक्षा में पास न होनेवाले छात्र मई में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे. दूसरी परीक्षा में भी विफल छात्र को उसी कक्षा में रोका जायेगा.
परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होगी. बाद में सदन ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. जावडेकर ने कहा कि शिक्षकों को ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षण मिलेगा. 15 अगस्त से पंजीकरण शुरू होगा. यह पाठ्यक्रम नि:शुल्क होगा, सिर्फ मामूली परीक्षा शुल्क लिया जायेगा.
