पटना : बिहार में नयी सरकार के बनने के बाद भाजपा नेता और विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिक्षा में सुधार के लिए एक सुझाव दिया है. नवल किशोर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि बिहार की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए समाज को साथ लेकर चला जाए, उन्होंने सरकार से कहा है कि ऐसा कानून बनाया जाये, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में ही जन प्रतिनिधि और अधिकारी के साथ पदाधिकारियों के बच्चे भी पढ़ें, जो सरकारी खजाने से वेतन लेते हैं. नवल किशोर यादव ने कहा कि जो शिक्षक अयोग्य हैं, उन्हें पचास की जगह 25 वर्ष में ही हटाया जाए. उन्होंने अपने सुझाव में कहा है कि सरकारी नौकर, जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें. साथ ही अयोग्य अधिकारी के साथ अयोग्य जनप्रतिनिधियों को भी हटाया जाए. शिक्षकों का वेतन सात-सात महीने पर क्यों मिलता है, उसकी व्यवस्था की जाए.
ज्ञात हो कि गुरुवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले स्कूलों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और संबंधित जिले के शिक्षा पदाधिकारियों को जबरन रिटायर किया जायेगा. समीक्षात्मक बैठक में इन पर कार्रवाई करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित समीक्षा बैठक में पांच प्रतिशत से भी कम रिजल्ट देने वाले स्कूलों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों व शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. इनमें 50 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी होगी, उन्हें जहां जबरन सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा. वहीं 50 साल से कम उम्र वाले शिक्षकों को चेतावनी देकर या फिर वेतन वृद्धि रोक कर छोड़ा जा सकता है. साथ ही दक्षता परीक्षा में तीन बार फेल हो चुके नियोजित शिक्षकों को भी हटाया जायेगा.
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