मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, अल्पसंख्यक कल्याण तथा उद्योग एवं गन्ना उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की. समीक्षा बैठक में संबंधित विभाग के सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी. समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. बैठक के उपरांत मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि ऊर्जा विभाग की समीक्षा के क्रम में यह बताया गया कि बिहार में कुल 39,073 गांव हैं. इनमें से 38,596 गांवों यानी, 98.8 प्रतिशत गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है. शेष बचे 477 गांवों में दिसंबर माह के अंत तक बिजली पहुंच जायेगी. उन्होंने बताया कि 11 केवी एवं एलटी लाइनों के जर्जर तारों को शीघ्र बदलने का निर्देश ऊर्जा विभाग को दिया गया है.
कजरा एवं पीरपैंती में सोलर पावर स्टेशन की होगी स्थापना
कजरा एवं पीरपैंती में पूर्व प्रस्तावित थर्मल पावर स्टेशन के जगह पर सोलर पावर स्टेशन की स्थापना की योजना बनाने के लिए विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. बिजली बिल में हो रहे सुधार के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि उपभोक्ता को सही समय पर सही बिल उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने की बात कही गयी.
भूमि विवाद का मूल कारण एक ही भूमि का कई बार निबंधन
मुख्य सचिव ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा के संबंध में बताया कि भूमि विवाद का मूल कारण एक ही भूमि का कई-कई बार निबंधन हो जाना है. उन्होंने बताया कि डिजिटाइज्ड किये जा चुके भू-अभिलेखों के संबंध में सॉफ्टेवेयर में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि भूमि का ब्योरा डालने पर पूर्व में किये गये हस्तांतरण का पूरा ब्योरा दिख सके. उन्होंने कहा कि भूमि के स्थल निरीक्षण में जीपीएस प्रणाली का उपयोग करने के संबंध में अध्ययन की जा रही है. अध्ययन के बाद इसे लागू किया जायेगा, ताकि भूमि निबंधन के समय भूमि की सही स्थिति का पता चल सके.
अब तक 60 हजार से ज्यादा मामले हो चुके हैं शराबबंदी में दर्ज
प्रधान सचिव मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक 3,88,864 छापे मारे गये. साथ ही 60,232 मामले दर्ज किये गये. इस मामले में 68,579 लोगों को जेल भेजा जा चुका है.
अल्पसंख्यक परित्यक्ता महिला आर्थिक सहायता राशि 25 हजार रुपये की जायेगी
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक परित्यक्ता महिला आर्थिक सहायता योजना की राशि प्रति महिला 10,000 रुपये से बढ़ा कर 25,000 रुपये की जायेगी. उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त मदरसों में वर्ग कक्ष, पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय आदि के लिए राज्य सरकार सहायता राशि उपलब्ध करायेगी. उन्होंने बताया कि जिलास्तर पर वक्फ की भूमि पर बहूद्देश्यीय भवन बनाया जायेगा, जिसमें जिला वक्फ कमेटी का कार्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, पारिवारिक समारोह स्थल आदि रहेगा.
