कैबिनेट के फैसले : सभी एससी-एसटी आवासीय स्कूलों में 12वीं तक की पढ़ाई, 1542 पदों पर होगी नियुक्ति

पटना : राज्य के सभी 80 एससी-एसटी आवासीय स्कूल 10+2 श्रेणी में अपग्रेड होंगे. वर्तमान में इन सभी स्कूलों में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि कैबिनेट ने कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. सभी एससी-एसटी आवासीय विद्यालयों में फिलहाल शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों के 1542 पदों पर नियुक्ति की जायेगी. वर्तमान में इन स्कूलों में अलग-अलग 618 पदों पर कर्मी कार्यरत हैं, जबकि कुल 2060 कर्मियों की जरूरत है. इसलिए 1542 नये पद स्वीकृत किये गये हैं. जैसे-जैसे इन स्कूलों की आधारभूत संरचना का विकास होता जायेगा, इनमें कर्मियों की नियुक्ति जरूरत के अनुसार की जायेगी. इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जायेगी.

राज्य सरकार ने सूबे में तीसरे निजी विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति दी है. इसके तहत अमिटी विवि को दो वर्षों के लिए पटना स्थित एक निजी भवन से इसके संचालन की अनुमति दी गयी है. इन दो वर्षों में उसे अपना आधारभूत संरचना तैयार कर लेना है, जिसके बाद पूरा विवि वहां शिफ्ट हो जायेगा. इससे पहले दो निजी विवि को मंजूरी मिल चुकी है-संदीप विवि और केके फाउंडेशन विवि.

श्विद्यालय है.

अन्य अहम फैसले :-

– गया में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुदान से सीवरेज परियोजना फेज-1 के लिए Rs 370 करोड़

– गया जिले के नगर अंचल कंडी में 12 एकड़ भूमि इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आवंटित

– जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2017-18 में Rs 129 करोड़ रुपये

– वर्ष 2017-18 के लिए मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना, बीज वितरण कार्यक्रम एवं आधार बीज पर अनुदान योजना मद में Rs 60.10 करोड़

– बिहार राज्य में कौशल विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 102 करोड़ 76 लाख सहायक अनुदान के रूप में दिये गये.

– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम 2016 के लिए प्रीमियम अनुदान मद में राज्यांश के रूप में Rs 500 करोड़ और रबी 2016-17 मौसम के लिए प्रीमियम अनुदान के तौर पर Rs 145 करोड़ जारी

– वर्ष 2017-18 में कुल Rs 44.75 करोड़ की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना के अंतर्गत 50% सब्सिडी अनुदान पर 820 हेक्टेयर जलक्षेत्र में आर्द्र भूमि का विकास, 400 हेक्टेयर जलक्षेत्र में प्रथम वर्ष इंटपुट, 500 ट्यूबवेल एवं 500 पंपसेट तथा 4850 हेक्टेयर क्षेत्र चौर में मछली के बीज के संचयन की योजना को स्वीकृति

– पटना-गया-डोभी एनएच- 83 के चौड़ीकरण के लिए गया में 23.73 एकड़ जमीन मुफ्त में एनएचआइ को दी जायेगी.

आइआइआइटी, भागलपुर को Rs 44 करोड़

भागलपुर में आइआइआइटी के संचालन के लिए राज्यांश के रूप में 44 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं. इसके संचालन के लिए 50% हिस्सेदारी केंद्र, 35% राज्य व 15% इंडस्ट्रियल पार्टनर के रूप में बेल्ट्रॉन को दी गयी है. मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में इसमें 83 छात्रों का नामांकन हुआ है. पहले इसके संचालन में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी थी, लेकिन बाद में केंद्र की मंजूरी पर बेल्ट्रॉन को इंडस्ट्रियल पार्टनर के रूप में शामिल किया गया.

84 अनुमंडलों में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी

2017-18 में मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत राज्य के सभी अनुमंडलों के लिए मत्स्य प्रसार पदाधिकारी तैनात किये जायेंगे. फिलहाल 84 पदों का सृजन किया गया है. इसके लिए 1.65 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं.