पटना: पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिहार-यूपी के सरकारी कर्मचारी यदि हिंदी नोटिंग और ड्राफ्टिंग की परीक्षा पास नहीं करेंगे, तो क्या तमिल और तेलुगु भाषी करेंगे. शनिवार को पटना हाइकोर्ट ने उक्त परीक्षा पास नहीं करने के कारण सेवाकाल के दौरान अधिक वेतन भुगतान किये जाने की वसूली से संबंधित विभागीय निर्णय को चुनौती देनेवाले मामले की सुनवाई करते हुए उक्त बातें कहीं.
अदालत ने उच्चतम न्यायालय के आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा अन्य शर्तें पूरी करने के आलोक में याचिकाकर्ता से वसूली गयी राशि को आठ सप्ताह में भुगतान करने का निर्देश सरकार को दिया है. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने कौशल कुमार वर्मा की ओर से दायर रिट याचिका पर शनिवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
बीएसएससी पेपर लीक मामले में केस डायरी मांगी : पटना उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित बिहार कर्मचारी आयोग पेपर लीक कांड में अभियुक्त बनाये गये अनंतप्रीत सिंह बरार की नियमित जमानत याचिका पर निचली अदालत से केस डायरी की मांग की है. जस्टिस एस कुमार की एकलपीठ ने अनंतप्रीत सिंह बरार की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. गौरतलब है कि बीएसएससी पेपर लीक मामले में एसआइटी की पूछताछ में अनंतप्रीत सिंह बरार ने बड़ा खुलासा किया था. बरार ने एसआइटी को बताया कि बीएसएससी में ओएमआर शीट की प्रिंटिंग के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था. सुधीर कुमार से मौखिक बात हुई थी, कुछ एडवांस पेमेंट हुए थे और फिर काम शुरू कर दिया गया.
सेवानिवृत्ति लाभ देने का जेपी विवि के रजिस्ट्रार को निर्देश : पटना उच्च न्यायालय ने छपरा स्थित जयप्रकाश विवि के सेवानिवृत्त कर्मचारी को पूर्ण उपार्जित अवकाश नहीं दिये जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए रजिस्ट्रार को आठ सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की एकलपीठ ने डाॅ रामनाथ रावत की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्हें सेवानिवृत्त हुए काफी दिन हो गये हैं.
