बिहार मॉनसून सत्र : विस में 18,313 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

25 अगस्त तक चलेगा सत्र, अनुपूरक बजट पर 24 को होगा वाद-विवाद

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2016 को किया वापस

पटना : पक्ष-विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप के बीच बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र सोमवार को शुरू हो गया. बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 का पहला अनुपूरक बजट किया गया. उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने 18,313 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश किया.

वहीं, पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने बिहार पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2017 भी सदन के पटल पर रखा गया.

सदन में राज्यपाल की ओर से मंजूर किये गये 12 विधेयकों और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2016 को वापस किये जाने की जानकारी दी गयी. साथ ही पूर्व विधायक-पूर्व विधान पार्षद के निधन पर शोक जताया गया और सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी. 25 अगस्त तक चलने वाली बिहार विधानमंडल की कार्यवाही में

पहले दिन विधानसभा में उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2017-18 में होने वाले खर्च के लिए 18,313 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया. पहले अनुपूरक बजट में वार्षिक स्कीम मद में 10,463 करोड़, स्थापना व प्रतिबद्ध व्यय मद में 7087 करोड़ और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 763 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पहले अनुपूरक बजट पर 24 अगस्त को सदन में वाद विवाद होगा.

बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने राज्यपाल की ओर से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2016 को वापस किये जाने की सदन को जानकारी दी और राज्यपाल का संदेश भी पढ़ा. राज्यपाल ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 2008 में एक्ट बना था. इसमें विश्वविद्यालय का जो लक्ष्य और उद्देश्य बताया गया था, वह आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2016 में नहीं है. साथ ही 2008 के विधेयक में जो कमियां थी, उसे भी दूर नहीं किया गया है. इसलिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के लक्ष्य, उद्देश्यों के साथ-साथ कमियां दूर कर संशोधन विधेयक लाया जाये.

राज्यपाल ने 12 विधेयकों को दी मंजूरी : बिहार विनियोग विधेयक 2017, बिहार विनियोग (संख्या-दो) विधेयक 2017, बिहार विधानमंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता व पेंशन) संशोधन विधेयक 2017, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2017, बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2017, पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2017, बिहार विनियोग अधिकाइ व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06, और 2014-15) विधेयक 2017, बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) संशोधन विधेयक 2017, बिहार माल और सेवा कर विधेयक 2017, बिहार कारा विधि संशोधन विधेयक 2017, बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2017 और पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2017.

भागलपुर में हुए सृजन घोटाले की मांग को लेकर विधानसभा गेट के सामने राजद विधायकों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. इससे पहले विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही राजद सदस्यों ने अपने सीट पर खड़े होकर सृजन घोटाले को लेकर सरकार से इस्तीफा की मांग करने लगे. सृजन के दुर्जन गद्दी छोड़ो, खजाना चोर गद्दी छोड़ आदि तख्ती हाथ में लेकर नारा लगाने लगे. इसके बाद वेल में राजद सदस्य पहुंच कर नारेबाजी करने लगे.

राबड़ी देवी ने सीएम, डिप्टी सीएम से मांगा इस्तीफा

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी ने कहा है कि बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के इस्तीफा के बिना सही जांच कैसे हो सकती है. सिर्फ भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में घोटाला हुआ है. बिना दोनों के इस्तीफा के सही से सीबीआइ जांच नहीं हो सकती. इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज से करानी चाहिए. वे ‌विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात कर रही थीं.

हाइकोर्ट की निगरानी में हो सीबीआइ जांच : भाई वीरेंद्र

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि सृजन घोटाले की जांच हाइकोर्ट की निगरानी में सीबीआइ करे. नाजिर महेश मंडल की मौत संदिग्ध है. उसकी मौत करायी गयी है. उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली थी कि वे कुछ बड़े लोगों नामों का खुलासा करने वाले थे. इसलिए उनकी मौत की जांच होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि घोटाले के लिए मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं.