पटना : बिहार के बाकी बचे सिंगल लेन राज्य मार्गों को अगले तीन वर्षों के दौरान दो लेन में परिवर्तित किया जायेगा. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में पथ निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. समीक्षा बैठक के बाद पथ निर्माण विभाग की समीक्षात्मक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कुल 4,005 किलोमीटर राज्य राजमार्गों, जिनमें से 1,320 किलोमीटर सिंगल बची थीं, उन्हें तदानुसार दो लेन किये जाने का निर्देश दिया. बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग के अधीन पथों में 335 तंग या स्क्रू पाइल ब्रिज को अगले तीन वर्षों के भीतर आरसीसी ब्रिज बनाये जाने का निर्णय लिया गया, इसके लिए इस वर्ष के बाढ़ के अनुभव को ध्यान में रखते हुए जितना बहाव जरूरी है, उतना प्रावधान करने का निर्देश दिया.
उन्होंने बताया कि ओपीआरएमसी के अंतर्गत संधारित पथों का सूक्ष्म अनुश्रवण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया. मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में भारत-नेपाल बाडॅर रोड में बाढ़ के कारण हुई क्षति के मद्देनजर अतिरिक्त पुलों का प्रावधान करने का भी निर्णय हुआ. उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया कि इसका पुनरीक्षण करते हुए भारत सरकार से स्वीकृति के लिए अनुरोध किया जाये. मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में भू-अर्जन में तेजी लाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर विशेष सेल के गठन का भी निर्णय हुआ.
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में पथ निर्माण की सडकों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था एवं संधारण पथ निर्माण विभाग द्वारा करने का निर्णय लिया गया. मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में पटना आउटर रिंग रोड के एलाइनमेंट की स्वीकृति प्रदान की गयी. अब पटना आउटर रिंग रोड एसएच- 78 के एलाइनमेंट पर बनेगा. यह आउटर रिंग रोड कन्हौली से शुरू होकर नौबतपुर, लखना, दनियावां, फतुआ, कच्ची दरगाह के रूप में विकसित किया जायेगा.
गांधी सेतु के समानांतर बनेगा एक अतिरिक्त फोर लेन ब्रिज
मुख्य सचिव ने बताया कि महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक अतिरिक्त फोर लेन ब्रिज के निर्माण हेतु एलाइनमेंट की स्वीकृति प्रदान की गयी. जीरो माइल से रामाशीष चौक तक यह फोर लेन ब्रिज नूतन गांधी सेतु के रूप में विकसित किया जायेगा. गंगा पथ में 13 से 20वें किलोमीटर के बीच चार किलोमीटर एलिवेटेड पथ बनाने की सहमति प्रदान की गयी है. गंगा पथ शून्य से आठ किलोमीटर तक मई 2018 तक चालू करने एवं बिहटा-सरमेरा रोड को भी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया. परिवहन विभाग की समीक्षा के संबंध में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि निबंधन होनेवाले वाहनों के संबंध में कर को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया. अभी सात प्रतिशत शुल्क लिया जाता है. विभाग इस संबंध में कर को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लेगा.
सड़क सुरक्षा नीति बनी
मुख्य सचिव ने बताया कि सड़क सुरक्षा नीति बनी है. उच्चतम न्यायालय इसका अनुश्रवण कर रहा है. इसके अंतर्गत ऐसे स्थलों को चिह्नित किया जाना है, जहां अधिकाधिक दुर्घटनाएं घटती हैं, जिसे ब्लैक स्पॉट कहा जाता है. इसमें सुधार लाने के लिए कोष तैयार किया जाना है. स्थल चिह्नित किये जा चुके हैं और 125 करोड रुपये का कोष तैयार किया जा चुका है. मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में वाहनों के डेटा को एकीकृत करने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि वाहनों का इतिहास पता किया जा सके. डेटा में यदि कोई वाहन का नंबर डाला जाये, तो वाहन चालक का नाम, पता, वाहन कब खरीदा गया, कभी कोई दुर्घटना हुई हो तो उसका ब्योरा, वाहन का बीमा, यातायात नियमों के उल्लंघन इत्यादि का ब्योरा पता चल सके. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा राज्य में सीएनजी और बैटरी चालित वाहनों को भी लाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जायेगा, ताकि परंपरागत पेट्रोल-डीजल के वाहनों की संख्या घटे, इससे प्रदूषण भी नियंत्रित हो सकेगा. मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन घाटे में था. अब 500-600 बसें चल रही हैं. रोड ट्रांसपोर्ट को रिवाइव करने पर भी योजना बन रही है.
उन्होंने कहा कि अब ई-पेमेंट के सिस्टम को बढ़ावा दिया जायेगा, ताकि लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े. ई-पेमेंट करनेवालों को प्रोत्साहन राशि भी दी जायेगी. समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा एवं मनीष कुमार वर्मा, राज्य परिवहन आयुक्त अनुपम कुमार एवं अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
