विदेशी लॉ फर्म का देश में व्यवसाय का विरोध शुरू

पटना : देश के विधि व्यवसाय में विदेशी लॉ फर्म अथवा विदेशी वकीलों को व्यवसाय करने अथवा कार्यालय खोलने की इजाजत देने संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव का पटना हाईकोर्ट के सभी तीन अधिवक्ता एसोसिएशन की समन्वय समिति ने विरोध किया है. समन्वय समिति के संयोजक व एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि को-आॅर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस एजेंडे को रखा गया. तीनों एसोसिएशन के अध्यक्ष ने स्थानीय विधि व्यावसायियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रस्ताव का विरोध किया है.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की यह प्रस्तावित नीति है कि विदेशी लॉ फर्मों और विदेशी वकीलों को यहां व्यवसाय करने की इजाजत देगी. इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मामला लंबित है.

मिश्रा ने कहा कि इस बारे में देश के सभी एसोसिएशनों व उस राज्य के बार काउंसिल से सुझाव लिये जा रहे हैं तथा सरकार से वार्ता चल रही है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस बात को लेकर प्रयत्नशील है कि यदि केंद्र सरकार की प्रस्तावित नीति देश में लागू होती है, तो यहां के वकीलों को किसी प्रकार का नुकसान न हो और बार काउंसिल भारतीय वकीलों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा.