बिहार : सरकारी बंगला खाली कराने को आवासीय कमेटी के निर्णय का इंतजार

पटना : महागठबंधन सरकार के राजद व कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों से सरकारी बंगला खाली कराने को लेकर विभाग मुस्तैद है. सरकारी बंगला खाली कराने के लिए विभाग की आवास कमेटी की बैठक के बाद कार्रवाई शुरू होगी.

जानकारों के अनुसार हाल ही में कमेटी की बैठक होगी. कमेटी में लिये गये निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी. विभाग द्वारा पूर्व मंत्रियों से सरकारी बंगला खाली कराने के लिए नोटिस तैयार कर रही है. पूर्व मंत्रियों को 15-15 दिनों पर तीन बार नोटिस जायेगी. विभाग द्वारा महागठबंधन सरकार में रहे राजद व कांग्रेस के 16 मंत्रियों से सरकारी बंगला खाली कराना है. इसमें राजद के 12 व कांग्रेस के चार पूर्व मंत्री शामिल हैं. इधर पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा पहले से आवंटित पांच देशरत्न सरकारी बंगला में रहने देने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र लिखा गया था. इसमें दलील दिया गया कि बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते उस बंगले में रहने का अधिकार है.

इससे पहले भी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे नंद किशोर यादव, सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार रह चुके हैं. पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के पत्र पर भवन निर्माण विभाग की आवासीय कमेटी इस पर निर्णय लिया जाना है. अभी पांच देशरत्न मार्ग बंगला वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित हुआ है. विभाग द्वारा नये नीतीश मंत्रिमंडल को गठित हुये लगभग डेढ़ माह से ऊपर हो गया है. ऐसे में सरकारी बंगला में रह रहे पूर्व मंत्रियों के एक माह रहने कीअवधि बीत चुकी है. नियम के अनुसार पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगला छोड़ देना चाहिए.

विभाग ने नीतीश मंत्रिमंडल के 15 नये मंत्रियों को सरकारी बंगला अलॉट किया है. इसमें जदयू, भाजपा व लोजपा के मंत्री शामिल हैं. जानकारों के अनुसार नीतीश मंत्रिमंडल के नये मंत्री सरकारी बंगला में तभी जायेंगे जब पूर्व मंत्री बंगला खाली करेंगे. बंगला खाली होने के बाद भी साफ-सफाई व टूटे हुए चीजों को दुरुस्त करने के बाद नये मंत्री उसमें प्रवेश कर सकेंगे.