नयी दिल्ली : चुनाव आयोग से असली जदयू का दावा खारिज किये जाने के बाद शरद यादव गुट ने एक बार फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है. शरद गुट का दावा है कि चुनाव आयोग ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज नहीं किया है, बल्कि उसे देखा ही नहीं. न देखने का आधार यह रहा कि चुनाव आयोग को सौंपे आवेदन में किसी के हस्ताक्षर नहीं थे और न ही उससे संबंधित साक्ष्य जमा कराया गया था. चूंकि आवेदन वकील के माध्यम से भेजा गया था, इसलिए उस पर हस्ताक्षर नहीं किये गये. शरद गुट ने इस बार हस्ताक्षरयुक्त आवेदन चुनाव आयोग को सौंपा है और साक्ष्य के लिए चार हफ्ते का समय मांगा है.
जदयू से निष्कासित पूर्व महासचिव अरुण कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि हमलोगों ने पहले भी चुनाव आयोग से यही कहा था कि जदयू को बनाने में हमलोगों का हाथ है, हमलोगों ने मेहनत कर इसे बनाया है. इसलिए इस पर हमलोगों का असली दावा है. उसी आवेदन को हस्ताक्षर सहित एक बार फिर से चुनाव आयोग को सौंपा गया है. इससे संबंधित साक्ष्य के लिए चार हफ्ते का समय मांगा है. एक सवाल के जवाब में श्रीवास्तव ने कहा कि शरद यादव ने पार्टी की विचारधारा या उसके निर्णय से हट कर कोई भी काम नहीं किया है. पार्टी ने जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया था, उसी के तहत वह पार्टी और विपक्ष को मजबूत करने में जुटे हैं. उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ नेता जानबूझ कर मीडिया में ऐसा प्रचार कर रहे हैं, जैसे शरद यादव अपनी राज्यसभा सदस्यता बचाने में लगे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि शरद यादव इससे पहले भी कई बार इस्तीफा दे चुके हैं. इतनी बड़ी लड़ाई में राज्य सभा और बंगले के विषय में नहीं सोचा जाता है. उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भावी रणनीति का खुलासा किया जायेगा.
