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बिहार : एक करोड़ बच्चों की लटकेगी छात्रवृत्ति….जानें कैसे

परेशानी : आधे बच्चों का नहीं खुला है बैंक खाता, 60 फीसदी का ही बन सका है आधार कार्ड पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे एक करोड़ बच्चों को इस साल पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल सकेगी. इन बच्चों का अब तक बैंक खाता ही नहींखुला है, जबकि इन योजनाओं […]

परेशानी : आधे बच्चों का नहीं खुला है बैंक खाता, 60 फीसदी का ही बन सका है आधार कार्ड
पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे एक करोड़ बच्चों को इस साल पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल सकेगी. इन बच्चों का अब तक बैंक खाता ही नहींखुला है, जबकि इन योजनाओं की राशि आरटीजीएस के माध्यम सेसीधे बच्चों के खाते में जानी होती है. प्रारंभिक स्कूलों में करीब दो करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि अगस्तमहीने तक 46 फीसदी बच्चों का ही बैंक एकाउंट खुल सका है. अभी भी पचास फीसदी से ज्यादा बच्चों काबैंक खाता नहीं खुला है.
यही हाल आधार कार्ड निर्माण का भी है. केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक समय तक बच्चों का आधार
कार्ड निर्माण की अंतिम तारीख तय की है, लेकिन अब तक 60 फीसदी बच्चोंं का ही आधार कार्ड बन सका है. इससे परेशानी होगी.
पिछले वित्तीय वर्ष की पोशाक व छात्रवृत्ति की राशि इस साल जनवरी ही दी गयी थी. उस समय जिन बच्चों को बैंक एकाउंट नहीं खुला था उनके अभिभावक का बैंक एकाउंट लेकर उसमें राशि डाले गये थे. शिक्षा विभाग ने साफ किया था कि अगली बार उन्हीं बच्चों को इन योजनाअों की राशि दी जायेगी, जिनका खुद का बैंक एकाउंट होगा.
और जो आधार कार्ड से लिंक होगा. इस साल अब तक बैंक खाता नहीं खुलने से वैसे बच्चों की पोशाक, छात्रवृत्ति और छात्राओं की सेनेटरी नैपकिन की राशि रुक सकती है.
बैंक नहीं दिखा रहे रुचि
स्कूली बच्चों का खाता खोलने में बैंक रुचि नहीं दिखा रहे हैं. इसकी वजह से बैंकों में स्कूली बच्चों का एकाउंट नहीं खुल पा रहा है. शिक्षा विभाग ने बैंकों के अधिकारियों से बैठकें भी की व जिला स्तर पर भी बैठकें हुई, लेकिन इस काम में तेजी नहीं आयी. कई जिलों के अधिकारियों ने इसकी शिकायत भी शिक्षा विभाग से की है. विभाग अब अपने स्तर से फिर से बैंकों को बच्चों का खाता खोलने के लिए निर्देश देने की तैयारी कर रहा है.
अधिकारियों की होगी बैठक
सरकारी स्कूलों के बच्चों को पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल, सेनेटरी नैपकिन योजना को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक बुलायी है. बैठक में पिछली बार दिये गये योजनाओं की राशि का लेखा जोड़ा मांगा गया है. 30 सितंबर तक बच्चों की 75 फीसदी उपस्थिति को आंकड़ा भी लाने को कहा गया है.
ताकि यह पता चल सके कि कितने बच्चों को योजनाओं की राशि का लाभ दिया जायेगा. 75 फीसदी उपस्थिति वाले छात्र-छात्राओं को योजनाओं का लाभ दिया जायेगा.

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