बिहार : भड़के पार्षद कहा, जब कुछ जोड़ने का हक ही नहीं, फिर क्यों दिखा रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट

नगर निगम : तीसरी बोर्ड बैठक में स्मार्ट सिटी पर बोले पार्षद

14वें वित्त आयोग के पैसे की रोक पर विरोध दर्ज कराने का निर्णय

पटना : नगर सरकार की तीसरी निगम बोर्ड की बैठक मंगलवार को कुल सात एजेंडों पर बांकीपुर अंचल सभागार में संपन्न हुई. दूसरी बैठक में लिए गये निर्णय के बाद स्मार्ट सिटी के तहत शहर में होने वाले विभिन्न कामों का पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन किया गया.

इसमें नगर आयुक्त ने एरिया बेस डेवलपमेंट व पैन सिटी के तहत होने वाले कामों की पूरी जानकारी प्रस्तुत की. इसमें पटना जंक्शन, गांधी मैदान से लेकर पूरे 864 एकड़ में होनेवाले सभी कामों की जानकारी दी गयी. इसके अलावा पैन सिटी के तहत ट्रैफिक सिस्टम, बांकीपुर बस स्टैंड, स्लम फ्री जोन, मंदिरी नाला विकास से लेकर पहले से केंद्र सरकार से पास सभी प्रोजेक्टों को दिखाया गया.

नाराज पार्षद नगर विकास विभाग में दर्ज करायेंगे विरोध

शहर में दशहरा तक लाइट नहीं लगाये जाने से पार्षदों ने नाराजगी जतायी. पार्षदों का कहना था कि सफाई निरीक्षकों के खाते में प्रति वार्ड की दर से 32 हजार रुपये आ गये हैं, लेकिन लाइटें नहीं लगायी जा रही हैं.

जवाब में कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि मार्केट में इतने सीएफएल नहीं मिल रहे हैं. इसलिए समस्या है. पार्षदों ने कहा कि 14 वित्त आयोग से निगम को लाइट के लिए तीन करोड़ रुपया मिला है, लेकिन सरकार ने एलईडी लाइट लगाने पर रोक लगा दी है. इस पर भी मेयर की अगुआई में नगर विकास व आवास विभाग को पत्र लिख विरोध दर्ज कराया जायेगा.

प्रेजेंटेशन देखने के बाद पार्षद अपने-अपने क्षेत्र मसलन कदमकुआं, सैदपुर नाला, बाकरगंज नाले से लेकर कंकड़बाग सहित अन्य सभी क्षेत्रों को जोड़ने की अपील करने लगे. नगर आयुक्त ने बताया कि जो प्रोजेक्ट दिखाया गया, वह केंद्र सरकार से पास हो चुका है.

ये सिर्फ आप सबकी की जानकारी के लिए दिखाया जा रहा है. इसमें अब कुछ भी जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता. इसके बाद पार्षदों ने एक स्वर से कहा कि जब हमें कुछ जोड़ने का हक नहीं, तो अब क्यों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है. इसे पास कर दिया जाये.

इन मुद्दों पर भी हुआ निर्णय

निजी कंपनी को होल्डिंग टैक्स वसूली अधिकार.

प्रत्येक वार्ड में तीन-तीन अतिरिक्त मजदूर.

एक करोड़ 86 लाख की लागत से 590 ट्राई साइकिल खरीदने की स्वीकृति. निगम से व्यापार या दुकान के लिए ट्रेड लाइसेंस देने की प्रक्रिया.