जन अधिकार छात्र परिषद ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का निकाला अर्थी जुलूस

पटना: केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍य मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा बिहार के लोगों का एम्स दिल्‍ली में इलाज के संबंध में दियेगये आपत्तिजनक बयान के विरोध मेंआज जन अधिकार छात्र परिषद के अध्‍यक्ष गौतम आनंद के नेतृत्‍व में पटना विश्‍व विद्यालय से कारगिल चौक, गांधी मैदान तक उनका अर्थी जुलूस निकाला गया.इस जुलूस में प्रभात कुमार, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 11, 2017 5:57 PM

पटना: केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍य मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा बिहार के लोगों का एम्स दिल्‍ली में इलाज के संबंध में दियेगये आपत्तिजनक बयान के विरोध मेंआज जन अधिकार छात्र परिषद के अध्‍यक्ष गौतम आनंद के नेतृत्‍व में पटना विश्‍व विद्यालय से कारगिल चौक, गांधी मैदान तक उनका अर्थी जुलूस निकाला गया.इस जुलूस में प्रभात कुमार, रोहन यादव, अखिलेश कुमार, मनमोहन कुमार समेत सैकड़ों की संख्‍या में छात्रों ने हिस्‍सा लिया. इस दौरान गौतम कुमार ने अश्विनी चौबे के बयान की निंदा की और बिहारियों का अपमान करने आरोप लगाया.

गौतम ने कहा कि दिल्‍लीएम्स पूरे देश की जनता के लिए बना है. ऐसे में केंद्रीय मंत्री का यह बयान न सिर्फ बिहार की जनता के लिए अपमानजनक है, बल्कि बिहार के प्रति उनकी सोच को भी उजागर करता है. वे बिहार की जनता के वोट से सांसद बने हैं और अबएम्स में बिहार के लोगों का इलाज करने पर ही सवाल उठा रहे हैं.ऐसा नहीं चलेगाऔर उन्‍हें अपने मंत्री पद से और लोकसभा की सदस्‍यता से इस्‍तीफा दे देना चाहिए. बिहार की जनता इस अपमान को बर्दाश्‍त नहीं करेगी.

उन्‍होंने पूछा कि केंद्रीय मंत्री क्‍या यह बतायेंगे कि बिहार के विभिन्‍न अस्‍पतालों की दुर्दशा और खास तौर पर पटना मेंपीएमसीएच,एनएमसीएचऔर आइजीआइएमएस जैसे संस्‍थाओं में बेहतर इलाज की व्‍यवस्‍था क्‍यों नहीं है. उन्‍होंने कहा कि दिल्‍ली में जन अधिकार पार्टी (लो) के राष्‍ट्रीय संरक्षकएवंसांसद पप्‍पू यादव के द्वारा सेवाश्रम खोलकर बिहारी मरीजों के इलाज के लिए हर स्‍तर पर मदद की जाती है. उसे समाप्‍त करने के लिए अश्विनी चौबे जैसे नेता आरएसएस के इशारे पर ऐसा वक्‍तव्‍य दे रहे हैं, क्‍योंकि पप्‍पू यादव के नेतृत्‍व में ही हाल में बिहार में एनडीए सरकार के द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की नीति का आरोप लगाया था. इसमें बजरंग दल जैसे संस्‍थाओं को सरकारी संरक्षण मिला हुआ है.

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