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बिहार सरकार ने बढ़ाया सरचार्ज, अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देने होंगे 960 रुपये अधिक

पटना : ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, पता बदलने, कंडक्टर लाइसेंस, वाहन का ऑनर ट्रांसफर, वाहन के डुप्लिकेट कागज सहित अन्य काम के लिए अब लोगों को अधिक पैसे देने होंगे. सरकार ने सरचार्ज में बढ़ोतरी कर दी है. बढ़ी हुई दरें लागू हो गयी हैं. अब लर्नर लाइसेंस (टू व्हीलर व एलएमवी) बनाने के लिए 480 […]

पटना : ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, पता बदलने, कंडक्टर लाइसेंस, वाहन का ऑनर ट्रांसफर, वाहन के डुप्लिकेट कागज सहित अन्य काम के लिए अब लोगों को अधिक पैसे देने होंगे. सरकार ने सरचार्ज में बढ़ोतरी कर दी है.
बढ़ी हुई दरें लागू हो गयी हैं. अब लर्नर लाइसेंस (टू व्हीलर व एलएमवी) बनाने के लिए 480 रुपये की जगह अब 790 रुपये देने पड़ेंगे. ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में अब 2250 रुपये देने होंगे.
पहले इसके लिए 1290 रुपये लगते थे. लाइसेंस में पता बदलने के लिए 50 रुपये के बदले अब 300 रुपये देने होंगे. इसी तरह गाड़ी का ऑनर ट्रांसफर करने के लिए 500 रुपये अधिक देने होंगे. राज्य सरकार ने बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 में संशोधन किया है. सरचार्ज बढ़ाने से परिवहन विभाग को लगभग 15 करोड़ की राजस्व बढ़ोतरी होगी. इस साल अब तक दो बार इन चीजों की फीस में बढ़ोतरी हो चुकी है. पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में संशोधन करते हुए 29 दिसंबर, 2016 को अधिसूचना जारी की थी. इसे परिवहन विभाग ने 17 जनवरी, 2017 को लागू किया. उस समय भी लाइसेंस सहित अन्य चीजों की फीस में बढ़ोतरी हुई थी. अब बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में संशोधन कर चार अक्तूबर, 2017 को सरचार्ज में बढ़ोतरी की गयी है. फीस में बढ़ोतरी राज्य सरकार के दायरे में नहीं आती है.
इसलिए राज्य सरकार सरचार्ज के नाम पर राशि बढ़ाती है. लाइसेंस में फिटनेस टेस्ट, ऑनर ट्रांसफर में टेस्टिंग फीस आदि के रूप में सरचार्ज लिया जाता है. इससे पहले राज्य सरकार ने बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में संशोधन कर 22 मई, 2017 को परमिट फीस में बढ़ोतरी की थी.
पिछले साल तैयार हुआ था प्रस्ताव
पिछले साल सरचार्ज बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव तैयार हुआ था. तत्कालीन राज्य परिवहन आयुक्त नवीनचंद्र झा की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी.
कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया था. इसके बाद प्रस्ताव पर आम लोगों से नवंबर माह में आपत्ति व सुझाव भी मांगे गये थे. जब तक सरकार की ओर से सरचार्ज राशि में बढ़ोतरी होती, इससे पहले केंद्र सरकार ने फीस में बढ़ोतरी कर दी. इस वजह से इस प्रस्ताव को तत्काल रोक दिया गया था.

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