पटना : रालोसपा के शिक्षा सुधार संकल्प महासम्मेलन में रविवार को पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया. पार्टी के नेताओं ने उपस्थिति लोगों से हाथ उठवा कर इसका संकल्प दिलवाया. पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने इसकी अगुआई की. उधर, महासम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार को शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 37 महीने की मोहलत दी.
उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य सरकार द्वारा डिग्री लाओ-नौकरी पाओ योजना पर चुटकी भी ली. केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बिना समय गवाये केंद्र सरकार की मदद लेनी चाहिए. गांधी मैदान में आयोजित महासम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री व पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्य का भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया.
केंद्र से मिलेगा सहयोग
केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य को भरपूर मदद मिलेगा. इसका लाभ सरकार को लेना चाहिए. शिक्षा में सुधार के लिए भारत सरकार काम कर रही है. राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी उठानी होगी. उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने प्राइवेट स्कूल में फीस सहित अन्य चीजों पर अंकुश लगाने के लिए एक्ट बनाया है. बिहार सरकार को भी यह व्यवस्था करनी चाहिए. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भारत सरकार ने सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में टीचर की बहाली के लिए टीचर्स ट्रेनिंग अनिवार्य कर दिया है. 31 मार्च 2019 तक सभी अनट्रेंड टीचर को ट्रेंड होना है. उन्होंने स्कूलों में एनसीइआरटी की किताबें चलाये जाने की बात कहीं. ताकि सस्ता के साथ अच्छी क्वालिटी की किताब से पढ़ाई हो. अब हर क्लास में प्रोमोशन के लिए परीक्षा पास करना जरूरी है.
शिक्षा में सुधार का दिलाया गया संकल्प
महासम्मेलन में उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों को शिक्षा में सुधार करेंगे, करके रहेंगे का संकल्प दिलाया. बेटा व बेटी की शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं करने, गुरुजनों के प्रति पूर्ण सम्मान, अभिभावकों को स्कूलों के सुसंचालन हेतु साफ-सफाई, रख-रखाव में भागदारी निभाने का भी संकल्प दिलाया.
शिक्षण संस्थानों में सुधार के लिए योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली करने, समय पर उपस्थित सुनिश्चत करना, वित्त रहित शिक्षा नीति से शिक्षकों को बचाना, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार को निर्णय लेने की बात कही. महासम्मेलन में मंच के सामने बड़े ईख में लगा रालोसपा का झंडा आकर्षण बना रहा.
स्कूल और कॉलेज में सरकार की आरक्षण नीति का पालन होना चाहिए
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत सरकार से अनुदान पानेवाले स्कूल व कॉलेज में सरकार की आरक्षण नीति का पालन होना चाहिए. नीतीश सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमें यह नहीं समझ आया कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ वाली बात. स्कूलों में ऐसे टीचर बहाल हुए जिसे खुद घर का पता नहीं ठीक से लिखने आता है.
अब ऐसे लोगों को हटाना मुश्किल है, लेकिन उन्हें ऐसी जगह रखा जाये जहां पढ़ाई-लिखाई से वास्ता नहीं हो. अन्यथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना कठिन है. मिड डे मील से शिक्षकों को अलग रखना जरूरी है. उन्होंने अभिभावकों से सामाजिक दायित्व निभा कर शिक्षा में सुधार लाने में सहयोग करने को कहा. इसे सरकार के भरोसे नहीं छोड़ें. उन्होंने कहा कि शराबबंदी व दहेज प्रथा विरोधी अभियान का पार्टी ने समर्थन किया है. उसी तरह शिक्षा में सुधार के लिए जदयू समर्थन करे.
