पटना : आप नहीं देते हैं टैक्स तो कटेगा बिजली व पानी का कनेक्शन

सशक्त स्थायी समिति. बैठक में लिये गये कई फैसले

10 सदस्यीय टीम वसूलेगी होल्डिंग टैक्स, अतिक्रमण हटाने के लिए अलग से रहेगी टीम

पटना : अगर आप नगर निगम को होल्डिंग टैक्स नहीं देते हैं, तो निगम आपके घर की बिजली, पानी कनेक्शन को काटने की कार्रवाई करेगा. इसके बाद भी अगर आप जुर्माना सहित टैक्स नहीं देते हैं, तो संपत्ति जब्त करने की कार्रवार्इ भी की जायेगी. इसके लिए नगर निगम के चारों अंचलों में राजस्व पदाधिकारी के निर्देशन में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया जायेगा. बुधवार को मौर्यालोक कॉम्पलैक्स स्थित निगम मुख्यालय में सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया. टीम का गठन स्थायी रूप से किया जायेगा. किसी भी बड़े बकायेदार को नगर निगम नोटिस देगा फिर 21 दिन के बाद कार्रवाई शुरू की जायेगी.

अतिक्रमण हटाने के लिए भी बनी विशेष टीम

अब सभी अंचलों में विभिन्न जगहों से अतिक्रमण हटाने के लिए भी टीम स्थानीय तौर पर रहेगी. जिसको टास्क फोर्स के नाम से जाना जायेगा. टास्क फोर्स के पास ड्रेस, टोपी, जूते से लेकर अतिक्रमण हटाने के जरूरी संसाधन मसलन जेसीबी व ट्रैक्टर स्थायी तौर पर रहेंगे. चार अंचलों में से कंकड़बाग, बांकीपुर व पटना सिटी अंचल में एक-एक टीम रहेगी, जबकि नूतन राजधानी अंचल में दो टीमें रहेंगी.

मौर्या लोक में होगी 16 घंटे तक सफाई

मौर्या लोक में अब 16 घंटे तक दो पाली में सफाई की जायेगी. इसमें सफाई का जिम्मा प्राइवेट एजेंसी के हाथ में दिया जायेगा. अतिक्रमण हटाने व तीन यूरिनल लगाने का काम भी किया जायेगा. बैठक में निर्णय लिया गया कि मौर्यालोक की सफाई प्राइवेट एजेंसी को निविदा के आधार पर दी जायेगी. निविदा सर्च के अनुसार इसमें निगम को पांच लाख रुपये खर्च किये जायेंगे. इसके अलावा सभी विभागों को साथ में लेकर पूरे परिसर से मौर्या लोक का अतिक्रमण हटाने का काम किया जायेगा. प्राइवेट कंपनी को इसके लिए 50 सफाई मजदूर रखने होंगे. पांच तरह की आधुनिक सफाई मशीनें रखनी होंगा. कंपनी पूरे दिन परिसर की सफाई करती रहेगी. एक सप्ताह में निगम इसकी निविदा निकाल कर कार्रवाई शुरू कर देगा.

इन मुद्दों पर भी हुआ निर्णय

बैठक में 28 पंप ऑपरेटरों को बीआरजेपी से निगम के जल पर्षद में रखने का निर्णय लिया गया, जो पांच वर्षों से निगम में कार्यरत रहे. इसके अलावा मौर्या लोक में अवैध रूप से दुकान लगाने वाले वेंडरों को लाइसेंस देने का काम किया जायेगा. जबकि नये अंचल पाटलिपुत्र व अजीमाबाद के भवन बनाने पर निर्णय नहीं लिया जा सका.