पटना: राज्य के हाई स्कूलों में 800 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का मामला अटका हुआ है. इन पदों को हाई स्कूलों के ही पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों की प्रोन्नति से भरा जाना है, लेकिन पिछले डेढ़ सालों से पूरी प्रक्रिया अटकी हुई है, जबकि अन्य 800 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के जरिये आयोजित परीक्षा के बाद प्रधानाध्यापक बनाया जा चुका है. अब शिक्षा विभाग बीपीएससी से इसके लिए समय की मांग करने की तैयारी कर रहा है, ताकि बीपीएससी की कमेटी बैठक कर शिक्षकों की प्रोन्नति पर मुहर लगा सके.
आर्थिक जिम्मेदारी भी
प्रदेश के 5,391 हाई व प्लस टू स्कूलों में दो साल पहले जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई तो करीब 1600 पद नियुक्ति व प्रोन्नति से भरे जाने थे. बीपीएससी से परीक्षा के जरिये होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वे प्रधानाध्यापक के पद पर बहाल हो गये हैं. प्रोन्नति से प्रधानाध्यापक बनने वाले स्कूल के शिक्षकों को तीन प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी का लाभ के साथ-साथ स्कूल संचालन की शैक्षिक व आर्थिक जिम्मेदारी भी दी जाती है.
बीपीएससी से बहाल प्रधानाध्यापक नयी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जबकि प्रोन्नति नहीं मिलने से हाई स्कूलों के शिक्षकों को नयी जिम्मेदारी नहीं मिल रही है और वरीय शिक्षक के प्रभार में ही ये स्कूल चल रहे हैं. पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने हाई व प्लस टू स्कूल के नियोजित शिक्षकों को भी वरीयता के आधार पर प्रधानाध्यापक बनाने का निर्णय लिया, लेकिन इसमें कई खामियां उजागर होने के बाद विभाग को अपना फैसला वापस लेना पड़ा. हाई स्कूलों में पिछले पांच-छह साल से काम कर रहे नियोजित शिक्षकों की जगह वरीयता के आधार पर प्लस टू स्कूलों के पिछले छह महीने पहले योगदान किये शिक्षक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बन जा रहे थे. इसका विरोध होने पर विभाग को अपना फैसला रद्द करना पड़ा.
